एमालेले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुँदैनः झलनाथ खनाल

सरकारले मधेसी मोर्चा लगायत असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा लैजाने तयारी गरिरहेको छ । मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दशैं अगाडि नै संशोधनको काम गर्ने बचन दिएका छन् । तर संसदकोे ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको संशोधन प्रस्तावलाई असहयोग गर्ने भनिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्षदेखि एमालेका अधिकांश नेताहरु संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता नै नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । सहमतिकै बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि पछिल्लो समय संशोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । एमालेका शालिन नेताका रुपमा चिनिने खनालले खबरडबलीसँगको कुराकानीमा पनि अहिले नै संविधान संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गरे । विभिन्न पक्षको विरोध र संविधान जलाउने काम भए पनि संविधान बहुमतले पास गरेको उनको भनाइ थियो । संविधान संशोधनको हल्ला गर्ने पार्टीबाटै विपक्षमा मतदान हुन सक्ने खनालले आशंका गरे । संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग खबरडबलीका लागि लोकराज जैसीले गरेको डबली संवादः   सरकारले सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजाने बताइरहेको छ, यस विषयमा एमालले कस्तो धारणा बनाएको छ ? नेकपा एमाले वर्तमान संविधानको निर्माता मध्यको एक महत्वपूर्ण शक्ति हो । हाम्रो पार्टीको अथक प्रयत्नबाट नै अन्य सबै राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर हामीले यो संविधान निर्माण सम्भव गरेका हौं । यो संविधानले मुलुकका सबै पक्षहरुलाई समेटेको छ । यसले हिमाली, पहाडी, तराई, पूर्व तथा पश्चिमका सबै जनताको भावनालाई समेटेको छ । यो संविधानले देशका मात्र होइन, प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको भावनालाई पनि समेटेको छ । त्यसैले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण संविधान हो । तसर्थ यो संविधानलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखेका छैनौं । यद्यपि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता जसले गरेका छन्, उनीहरुले पनि हामीसँग यो विषयमा संशोधन गर्नुप¥यो भनेर प्रस्ताव अगाडि सारेका छैनन। हामीले यतिबेला संविधानको संशोधनको ठूलो चर्चा–परिचर्चा गरिएको सुनेका छौं, तर त्यो के का निम्ति ? किन ? के विषयमा ? कुन सार तत्वमा गर्न खोजिएको हो, यस विषयमा हामीसँग कसैले छलफल गरेको छैन ।   तपाईँहरुले हतारमा संविधान घोषणा गर्नु भयो, त्यतिबेला नमिलेका कुरा पछि संशोधन गरेर मिलाउने भनेरै संविधानमा संशोधनीय व्यवस्था उल्लेख गरेको होइन र ? वास्तवमा यो संविधान गतिशील संविधान हो । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा अपरिवर्तनीय व्यवस्था गरिएको खण्डमा त्यो जडतावद्ध संविधान हुन जान्थ्यो । तसर्थ हामीले मुलुकको आवश्यकता र जनताको आकांक्षा बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिने ढोका खुल्ला राखेका हौं । यसको अर्थ कुनै पनि बेला यो संविधान संशोधन हुन सक्दछ भन्ने नै हो, तर पहिले संशोधन केका निम्ति ? त्यसको आवश्यकता हो कि होइन, त्यो सावित गर्नुपर्दछ । अहिले संविधानको संशोधनको होहल्ला गरेर कुनै अर्थ छैन । पहिले संशोधन गर्न चाहेकाले त्यसको आवश्यकता र अर्थ स्पष्ट पार्नुपर्छ । संशोधनको हल्ला मच्चाइरहेकाहरुसँग हाम्रो पार्टीले प्रश्न गरिरहेको छ, ‘कसका लागि संशोधन ? मुलुकको हितका लागि वा दलीय हित’ । यो प्रश्नको जवाफ यो देशको सरकारले दिनुपर्दछ, प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्दछ । साँच्चै मुलुकलाई संविधान संशोधनको आवश्यकता नै परेको हो भने, सरकारले प्रतिपक्षदलसँग पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपर्दछ । आजसम्म यो विषयमा हामीसँग कुनै छलफल गरिएको छैन ।   तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय संकटको अन्त्य र सहमतीय वातावरण निर्माणका लागि संविधान संशोधन आवश्यक भनेका छन, नि ? हामी यो देशमा कुनै राष्ट्रिय संकटको अवस्था देखिरहेका छैनौं । संविधान निर्माणपछि सबैखालका राष्ट्रिय संकटहरु टरेका छन् । यो संविधानले सम्पूर्ण सम्प्रदाय र क्षेत्रका जनताको भावनालाई समेटेको छ । त्यसो हुनाले उहाँले भनेजस्तो अहिले कुनै संकटको अवस्था छैन । के हो राष्ट्रिय संकट भनेको ? के लाई भनिन्छ राष्ट्रिय संकट ? एकाध मानिसको असन्तुष्टिलाई राष्ट्रिय संकट भन्न मिल्छ ? मिल्दैन । यो संविधान भनेको अत्याधिक जनताको समर्थनको दस्तावेज हो । सबैलाई थाहा छ, संविधानसभा सदस्यको ९० प्रतिशत भन्दा बढि संख्याले निर्माण गरेको संविधान कुनै दल विशेषले चाहँदैमा संशोधन गर्ने अधिकार हुँदैन । दुई तिहाइ भन्दा बढि सदस्य संख्याले निर्माण गरेको यो संविधानको संशोधन होइन, कार्यान्वयन गरेर मात्र सहमतीय वातावरण निर्माण बनाउन सकिन्छ । यतिबेला त संविधानको आधारमा मुलुकलाई अग्रगति र प्रगतिको दिशामा डो¥याउने समय हो । यहाँ कुनै संकट छैन । मुलुकको विकास र समृद्धि चाहनेहरुले यतिबेला संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिराखेका छन, सरकारले यो बुझ्नु पर्दछ ।   संविधान घोषणा गरेकै दिन धेरै ठाउँमा त्यसलाई जलाउँदै विरोध गरिएको थियो, यो सर्वस्वीकार्य नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? हामीले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनकै लागि त्यतिलामो समयसम्म विभिन्न समितिहरुमा रहेर व्यापक छलफल गर्दै निर्माण गरेका हौं। दुनियाँमा सर्वस्वीकार्य भन्ने कुनै कुरा हुँदैन । जहाँसम्म अधिकतम स्वीकार्यको कुरा छ, त्यो भएको छ । भारतको कुनै पनि पक्षलाई नेपालमा सर्वस्वीकार्य संविधान हुनुपर्छ भन्ने अधिकार रहँदैन । उसले किन र कुन आशयले सर्वस्वीकार्य संविधानको नारा लगाउन हौस्याउँदै छ ? हामीलाई फुटाउने उसको षड्यन्त्र हामीले बेलैमा बुझ्नु पर्दछ । नेपालीलाई उचालेर नेपालमाथि नै ढुङ्गा मुढा हान्न सिकाउने छिमेकीको नियत नबुझि किन हामी उसले भनेको बाटोमा हिड्न खोज्दैछौं ? संविधानसभाको अत्याधिक बहुमतबाट बनेको संविधान अधिकतम स्वीकार्य भएको छ । एकाध पार्टी वा मानिसलाई त्यो मन नपर्नु त्यति ठूलो कुरो होइन । हामी जसलाई मधेसी मोर्चा भन्छौं, त्यसले त्यहाँका मुठ्ठिभर मानिसको प्रतिनिधित्व गरेको होला तर तराई मधेसका जनताको समग्र प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यहाँको प्रतिनिधित्व एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरुले गरेका छन्, त्यहाँका अधिकांश जनता अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनकै पक्षमा छन् । तसर्थ संविधानबारे आएका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै सर्वप्रथम त्यसको कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ । संविधान अनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रको निर्वाचनको तयारीमा लाग्नु पर्दछ, पछि जहाँ समस्या देखिन्छ, त्यहिँबाट निकास खोज्ने काम गर्नु उचित हुन्छ ।   त्यसो भए, संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरुलाई मिलाउदै कार्यान्वयनमा लैजाने जाने सूत्र के छ तपाइसँग ? जानकारी गराइदिनुस् न ? दुनियाँमा सबैका विरोध, असहमति, असनतुष्टिहरुलाई मिलाउने विधि भनेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार नै यी सबै कुराहरु मिलाएर जान सक्दछाैं । पहिलो कुरा लोकतन्त्रमा अल्पमत वा बहुमत हुन्छ तर सर्वस्वीकार्यता भन्ने चिज नै हुँदैन । यति स्वीकार्ने हामीले आँट गरेको खण्डमा सबै समस्याको अन्त्य हुन्छ । लोकतन्त्रमा स्थानीय, प्रदेश वा राष्ट्रिय जुन सुकै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा पनि बहुमतले निर्णय गर्छ । संसदभित्रका प्रत्येक निर्णयहरु बहुमतले पारित गरेको हुन्छ । कहिलेकाहिँ सर्वसम्मत भए पनि अधिकांश विषयहरुमा भिन्न मतहरु रहने भएकाले त्यहाँनिर अल्पमत र बहुमतको अवस्था सिर्जना हुन्छ, र अन्त्यमा अल्पमतको कदर बहुमतको सम्मान गर्दै पारीत भएको निर्णयको सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ । यहि लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा सबै समस्याको हल गर्न सकिन्छ । अब प्रश्न यो छ, मधेसी मोर्चा लोकतन्त्र मान्न तयार छ कि छैन ? बहुमतले बनाएको संविधान अल्पमतमा रहेकाहरुले उल्टाउन मिल्छ ? उहाँहरुको माग पूरा गर्न नदिएमा चुनावै गर्न नदिने ? यो लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।   तर कांग्रेस, माओवादीले मधेसी मोर्चासँगको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय खुलाएको छ । उनीहरुका लागि चाँही संशोधन प्रकृया आवश्यकता होला कि वाध्यता ? यस्तो विषयमा कुनै दल वा मानिसहरुले मात्र सहमति गर्दैमा त्यो सबैका लागि स्वीकार्य हुँदैन । कुनै एक समूहको माग पूरा गराउन संविधान संशोधन गरिन्छ भने, संविधान स्वीकार नगर्ने अरु पनि होलान्, तिनको माग सरकारले के गर्छ ? त्यसले अरु दलमा पनि असन्तुष्टि पैदा गराउँछ, नेकपा एमालेकै पनि असन्तुष्टि हुन सक्छ, त्यसमा सरकारले के गर्छ ? तसर्थ एउटाको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अरु धेरैको मान्यतालाई खल्बलाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । त्यसो गरेमा फेरि अर्को खालको असन्तुष्टि जन्मने निश्चित छ । मधेसी मोर्चाको मागको नाममा नेकपा एमालेका मान्यता र अडानहरु हामी वलिदान गर्न सक्दैनौं । अहिले सरकार सर्वस्वीकार्य संविधानको नाममा जसरी मधेसी मोर्चाको नारा बोकिरहेको छ, त्यसले प्रतिपक्षका कुराहरुलाई अपमानित गराउन प्रयत्न भएको हामीलाई महशुस भएको छ । यसले भोलि झनै भयावह संकट उत्पन्न हुने मैले देखेको छु । त्यसैले अहिले संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।   तपाईले संशोधन आवश्यक छैन भन्ने तर्क गरिरहँदा, एमाले भित्रै पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ र छैन भन्ने खालको मत विभाजन बाहिर आएको देखिन्छ नि ? यसलाई कसरी बुझ्ने ? नेकपा एमालेभित्र मधेसी मोर्चाका मागहरुलाई लिएर कुनै पनि प्रकारको मत विभाजन भएको स्थिति होइन । यो विषयमा हामीहरुकोबीचमा कुनै प्रकारको विरोध, असहमति छैन । सबैको एउटै भनाइ यतिबेला संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता देखिएको छैन भन्ने नै हो । प्रतिपक्षमा रहदा पार्टी एक ढिक्का भएर उभिएको छ । सरकारले संशोधनको हल्ला मच्चाइरहेको सन्र्दभमा कुनै नेताहरुले हामीसँग छलफल गरेका छैनन्, यो विषय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको हुन सक्छ । तर यो विषयमा कसैको पनि फरक धारणा पार्टीमा उठेको छैन । मधेसी दलहरुले उठाएका मागहरुमा हामी सहमत हुन सकेका छैनौं ।   मधेसी मोर्चाले अघि सारेको नागरिकता र भाषाको सम्बन्धमा एमालेको धारणा के हो ? सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा, भारतबाट नेपालमा आउनेले नेपाल आएको अर्को दिनमा नै नेपाली बन्न पाउनुपर्ने अनि हाम्रो राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने र त्यो कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्दछ भन्ने मधेसी मोर्चाको माग रहेको छ । यस्तो मागलाई हामी स्वीकार गर्न तयार छैनौं । यो माग नेपालका कुनै पनि राष्ट्रभक्त नागरिक मान्न तयार छैनन् । भारत लगायत धेरै राष्ट्रको संविधानमासमेत जन्मसिद्ध नागरिकलाई मात्र मुलुकको कार्यकारी पदमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकले मात्र त्यो अधिकार उपयोग गर्न पाउने कुरा लेखिएको छ, त्यहि नै उहाँहरुका लागि सबै भन्दा बढि मन नपरेको विषय रहेछ । उहाँहरुलाई त्यो किन मन परेन ? विषय अत्यन्त गम्भीर छ ।   सरकारले दशैं अगाडि नै संविधान संशोधन गर्ने भन्दैछ, तपाईँहरु संशोधन आवश्यक नै छैन भन्नुहुन्छ, अब के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि उहाँले संविधान संशोधनको विषयलाई अलि धेरै नै चर्चा गर्नुभएको देखिन्छ । उहाँले प्रतिपक्ष दलसँग यो विषयमा छलफल नै नगरिकन संशोधनको लागि तिथिमिति नै तोकेर बोल्नु हुदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा गएर जसरी यो विषयमा पनि चर्चा गर्नु भो, त्यो उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा विभिन्न ढंगले बाह्य शक्तिले चलखेल गरिराखेकै छ । अहिलेको भूमण्डलीकरण भइरहेको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले जुनसुकै देशमा पनि प्रभाव बढाउन खोजेकै हुन्छ, त्यता हामी अलि बढि चनाखो हुनु पर्दछ भन्ने लाग्छ । छिमेकीको कुरा सुन्नु पर्दछ तर आन्तरिक मामलामा हामी आफैले बसेर सल्लाह गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । हामीले यो विषयमा पनि मुख्य तीन ठूला दलहरु बसेर छलफल गरेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । हामीले आन्तरिक एकता कायम गरी शक्तिलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्नुपर्दछ । यो देशमा लोकतन्त्र ल्याउने काममा पनि हामीसँगै मिलेर लड्यौं, गणतन्त्र पनि सँगै मिलेर ल्यायौं र सबै मिलेरै यो संविधान आएको छ । अब संविधानको कार्यान्वयनको कित्तामा पुग्दा हामी मुख्य पार्टीहरु अलग–अलग बाटोबाट नहिडौं भन्ने मेरो अग्रह छ । उहाँहरु हामीसँग छलफल, सहकार्य नगरिकनै संशोधनको बाटोमा लाग्नु भयो भने हामी पनि फरक ढंगले बढ्न बाध्य हुन्छौं।   सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेमा एमालेले कस्तो रणनीति अपनाउँछ ? त्यो प्रस्ताव पास नै हुन सक्दैन त ? हामी संसदको एकतिहाई शक्ति नभए पनि नेकपा एमालेसँग मजबुत शक्ति छ, यो सबैलाई थाहा छ । तर संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने एकतिहाई शक्ति अहिले पनि हाम्रै पक्षमा देखिएका छन् । तसर्थ हामीले साथ नदिइकन संशोधनको कुनै पनि प्रावधान पास हुन सक्दैन । हामी विश्वस्त छौं, संविधान संशोधन सम्भव नै छैन । जबसम्म नेकपा एमाले अग्रसर हुँदैन, जसले जे भने पनि संविधानको संशोधन सम्भव नै छैन । संशोधनको हल्ला गर्ने पार्टी भित्रैबाट विपक्षमा मतदान हुन सक्छ, यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । उहाँहरुले एक्लौटी रुपमा गर्ने भनेको संविधान संशोधनले आन्तरिकरुपमा उहाँहरुलाई कमजोर बनाएको छ, त्यसको पनि हामीले राम्रोसँग लेखाजोखा गरेका छौं ।