स्थानीय तह : न्यूनतम ५०७, अधिकतम ७४४

काठमाडौं, ६ कात्तिक । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको नयाँ कार्यविधि तयार गर्दै स्थानीय तहको न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– आयोगले दोस्रोपटक तयार पारेको कार्यविधिअनुसार देशभरका स्थानीय तहको अधिकतम सीमा सात सय ४४ र न्यूनतम सीमा पाँच सय सात निर्धारण गरेको छ । आयोगले ७५ वटै जिल्लाका स्थानीय तहको अधिकतम र न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको हो । आयोगले यसअघि स्थानीय तहको संख्या पाँच सय ६५ निर्धारण गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरूको असहमतिका कारण आयोगले सो संख्यामा पुनरावलोकन गर्दै नयाँ संख्या निर्धारण गरेको हो । आयोगका अनुसार यसपटक तत्कालीन जिल्ला विकासको इलाकालाई पनि मुख्य आधार बनाएर आयोगको मापदण्ड संशोधन गरिएको छ । सोही मापदण्डकै आधारमा स्थानीय तहको नयाँ संख्या प्रस्ताव गरिएको आयोगका सदस्यसचिव डा. हरि पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाका प्राविधिक समितिहरूले जिल्लामा तोकिएको न्यूनतम र अधिकतम सीमामा रहेर स्थानीय तहको संख्या घटबढ गर्न सक्नेछन् । तर, जिल्लाहरूले न्यूनतम र अधिकतम संख्याको सीमाभित्रै रहेर संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने सदस्यसचिव पौडेलले बताए । सदस्यसचिव पौडेलका अनुसार स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी सो आयोगले पछिल्ला समयमा सरकारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले अहोरात्र खटिएर काम गरिरहेको छ । आयोगको पदावधि फागुन मसान्तसम्म भए पनि सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा नै अन्तिम प्रतिवेदन दिए चैतमा निर्वाचन गर्न सहज हुने बताउँदै आएको छ ।