परिवर्तनको ‘एन्टिथेसिस्’

अहिले मुलुकको राजनीतिक गतिरोध स्थिर छ, तर त्यो स्थिरताभित्र निकै ठूलो हलचल भइरहेको छ । त्यो कसरतमा मुख्यगरी दुई पक्षहरु छन्, एउटाले राजनीतिको कमाण्डलाई पुरानै मार्गमा फर्काउन चाहन्छ । अनि अर्को पक्ष छ, जो अगाडि लैजान खोज्दैछ । तर, अगाडि लैजान खोज्नेहरुले पनि आगामि बाटोको लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र बनाउन सकेका छैनन् । अनि यसैमा अल्झिएको छ, संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार । मुख्य गरी सत्ताधारी दलहरु र विपक्षी दलहरुबीच संविधानका मूलभूत विषयमा सहमति हुन नसक्दा राजनीति नै अक्करमा परेको छ । यो गतिरोधलाई सैद्धान्तिकृत गर्दा यसले मुख्यगरी दलीय राजनीतिको विभाजनलाई प्रष्ट संकेत गर्दछ । अनि यो राजनीतिक विभाजन समाजको तल्लो तहसम्म नपुगीकन यही रुपबाट नयाँमणि संविधान बन्ने र त्यो संविधानमा समाजको पिंधमा रहेका वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको सवाल सम्बोधित हुने संभावना न्यून बन्दै गएको छ । किनकि काठमाण्डूकेन्द्रीत राजनीतिले पुरानै सत्ताको लय समात्न थालेको छ ।

अब पुरानै संस्कार, संस्कृति र चिन्तनले आजको नेपालको राजनीति चल्नेवाला छैन । नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवहारले आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ ।

२०६३ को राजनीतिक क्रान्ति र त्यसले ल्याएको परिवर्तनले रुप पक्षमै सहि केन्द्रीय राजनीतिको आकार र घनत्वमा निकै फेरबदल ल्याइदियो । तर, जसै मुलुकमा विभिन्न प्रकारले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन र त्यसले दोस्रो सभाको माग ग¥योे । त्यो चुनावी नतिजाले राजनीतिको स्वरुपलाई पूरै पुरानै लयमा ढालिदियो । अनि सत्ताको केन्द्रमा पुगेका पुराना संसद्वादी दलहरुले २०६३ सालयता माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, हक, अधिकार र पहिचानका लागि भएगरेका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुले निर्माण गरेको परिवर्तनको थेसिसलाई विनिर्माण गरिदिए । तर, त्यही अनुरुप नयाँ शक्ति र राजनीतिको डबलीमा उदाएका नया“ मुद्दाहरुलाई पूर्णरुपमा निषेध गरेर जानसक्ने हैसियत ती पुराना शक्तिहरुस“ग पनि छैन । यस मानेमा राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुन गएको हो । यहि विन्दुबाट केन्द्रीय राजनीति र त्यसले निर्माण गरेका विराट संभावना र त्यससँग अन्तरनिहीत खतरा हेर्दा सत्तासंघर्ष निकै पेचिलो बनेको प्रतीत हुन्छ । जबसम्म काठमाण्डू केन्द्रीत केन्द्रीय सत्ताले सीमान्तकृत समुदायहरुको हक, अधिकार र पहिचानका मुद्दाहरुलाई स्वीकार गर्दैन तबसम्म यो संघर्ष कुनै न कुनै रुपमा जारी नै रहन्छ । बरु संघर्षले थप आयाम बटुल्दै जानेछ । अनि त्यही रुपमा त्यो संघर्षलाई दबाउन खोजियो भने त्यसले अन्ततः हिंसाको माग गर्नसक्छ । यसर्थ, ती मुद्दाहरुलाई अहिले नै उचित सम्बोधन गरेर नयाँ संविधानमा लेखाङ्कन गर्नु जरुरी हुन्छ । किनकि अब समाजको पिंधैदेखि जुर्मुराएका समुदायहरु अधिकार प्राप्तिको निम्ती अन्तिमसम्म पक्कै पनि लड्नेछन् । अहिले राजनीतिको चरित्र र त्यसलाई चलाउने नेताहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा स्पष्टतः मुलुकको राजनीति दुई धारमा विभक्त भएको छ । खासगरी सत्ताधारी दलहरुले पुरानो शासकीय मूल्य र मान्यता अनुसार राज्यका अंगहरुको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको आशय हिजो जे जसरी सत्ता चलिआएको थियो, त्यसैलाई केही परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । अनि यो नै विकास र परिवर्तनको नियम पनि हो । उनीहरु त्यही पुरानो संस्कार, चिन्तन र कार्यशैलीको केही अंश परिमार्जन गर्दै आजको राजनीति चलाउने कुरा गरिरहेका छन् । तर, अब पुरानै संस्कार, संस्कृति र चिन्तनले आजको नेपालको राजनीति चल्नेवाला छैन । नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक व्यवहारले आमूल परिवर्तनको माग गरेको छ । अर्कोतर्फ सत्ता बाहिर रहेका दलहरु एकीकृत माओवादी, मधेशवादी दलहरु तथा अन्य क्षेत्रीय दलहरु र केही साना प्रगतिशील राजनीतिक शक्तिहरुले पछिल्लो राजनीतिमा उदाएका मुद्दाहरुको प्राधिकार खोजिरहेका छन् । यसरी स्पष्टतः नेपालको राजनीति यी दुई धारमा विभक्त भएको अवस्था हो । यी दुईध्रुवीय राजनीतिले कतै समायोजनको माग गर्दछ । शक्ति सन्तुलनको नियमले पनि त्यही माग गर्दछ । अनि फेरि २०६३ सालको राजनीतिक रुपान्तरणका लागि अहिलेका सत्ताधारी दलहरुको पनि अहम् भूमिका भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा यी दुई ध्रुवीय राजनीति मुख्य विषयमा एउटा केन्द्रमा आउनुपर्छ, तबमात्र नेपालको भविष्य राम्रो हुनेछ । तर, सत्ताधारी दलहरु यही कुरालाई पनि मान्न तयार देखिंदैनन् । खासमा २०७० को दोस्रो चुनावपछि त उनीहरु आफ्नै एजेण्डाप्रति पनि निकै अनुदार देखिएका छन् । उनीहरु पुरानो सत्ताले निर्माण गरेको सांस्कृतिक चिन्तन र विरासतलाई नै आफ्नो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण बनाइरहेका छन् । उनीहरु कसैगरे पनि यसमा आमूल परिवर्तन चाहिरहेका छैनन् । आखिर सत्ताधारी दलहरु किन यति धेरै अनुदार देखिएका छन् ? उत्तर सरल छ । परिवर्तनका पक्षधर भनिएका दलहरुको साइज साँघुरिन गएसँगै पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले परिवर्तनको ‘एन्टिथेसिस्’ निर्माण सुरु गरिसकेका थिए । अहिले त्यही एन्टिथेसिस्ले काम गरेको छ । फलस्वरुप उनीहरु कुनै समय आफैंले प्रस्ताव गरेको र आफैंले उठाएका मुद्दाहरुलाई बिर्सिरहेका छन् । अहिलेका सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफैंले उठाएका मुद्दाहरु लत्याएको सवालमा राजनीतिक विश्लेषक सीकेलाल एउटा हिन्दी चलचित्रको प्रसङ्ग कोट्याउँदै नागरिकमा लेख्छन् –‘हिन्दी फिल्म गजनीको प्रदर्शनपछि ‘अल्पकालीन विस्मृति’ भन्ने शब्दावली थेगो नै बनेको थियो – ‘सर्ट टाइम मेमोरी लस’ । राजनीतिमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अवसरवाद भन्ने गरिन्छ । न हिजोको हेक्का न भोलिको फिक्री । एमालेको त राजनीति नै त्यही हो । जनमत संग्रह (२०३७) देखि आजको मितिसम्म एमालेको व्यवहारिक राजनीतिमा कुनै फरबदल भएको छैन । तर, कांग्रेस भने दुई दशक अगाडिसम्म त आदर्शका कुरा सार्वजनिक खपतकै लागि भए पनि उठाउने गथ्र्यौ । अब त त्यतिसम्म गर्ने पनि कोही बाँकी छैनन् ।’ (नागरिक, ५ चैत २०७१) हो, यहि प्रवृत्तिलाई इंगित गर्दै राजनीतिमा अर्को एउटा पदावली पनि प्रयोगमा आउने गरेको छ, – ‘अल्जाइमर’का रोगी । यो रोगबाट ग्रसितहरु पनि पुराना कुराहरुलाई बिर्सिन्छन् । के पुराना सत्ताधारी दलहरु पनि यसैको शिकार भएका हुन् त ?

दोस्रो चुनावमा बहुमत पाएसँगै उनीहरुले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसयता भए गरेका कार्यसम्पादनका दृष्टान्तहरुले पनि त्यही संकेत गर्दछ

त्यसो त एमाले–कांग्रेसको राजनीतिक लाइन बुझ्नको लागि कुनै दर्शनशास्त्रको आवश्यकता पर्दैन, पछिल्लो समयमा तिनका अभिव्यक्ति र कार्यशैली हेरे काफि हुन्छ । दोस्रो चुनावमा बहुमत पाएसँगै उनीहरुले दिएको अभिव्यक्ति र त्यसयता भए गरेका कार्यसम्पादनका दृष्टान्तहरुले पनि त्यही संकेत गर्दछ । खासमा चुनावी आगमनसँगै तिनले समकालीन राजनीतिलाई पहिलेकै लिकमा फर्काएका छन् । अब तिनका लागि ०४७ सालको संविधानकै नयाँ संस्करणले गणतन्त्र नेपाललाई समेट्ने छ । अनि अहिलेसम्मको राजनीतिक अर्गेल्याईं र बहुमतीय दम्भ पनि त्यसैका लागि हो । पहिलो संविधानसभाको विघटनपछिका केही मूलभूत राजनीतिक परिघटनाहरुलाई ‘फ्ल्यासब्याक’मा उतार्ने हो भने दोस्रो संविधानसभाको चुनावी वातावरण बनाउने बेलासम्म पनि कांग्रेस–एमालेहरुको भूमिका न्यून देखिन जान्छ । तर, मध्यम वर्गीय समाजको राजनीतिक क्यानभासमा यो यथार्थ विस्मृत भइसकेको छ । तर, तथ्य र यथार्थको इतिहास जहिल्यै पनि जीवितै रहन्छ । जसरी एकीकृत माओवादीले दोस्रो चुनावलाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै देश दौडाहा गरेर चुनावी वातावरण बनायो, एमाले–कांग्रेसले आम रुपमा जगजाहेर हुनेगरी चुनावी वातावरण बनाउन भूमिका खेलेका थिएनन् । उनीहरुलाई शंका अनि डर थियो, कतै चुनाव भइहाल्यो भने माओवादी झनै शक्तिशाली हुने त होइन ? तर, संसदीय कुटनीतिमा अब्बल उनीहरु आन्तरिक रुपले चुनावी रणनीति बनाउनै व्यस्त देखिए । फलस्वरुप आवरणमा चुनाव वरिपरी माओवादीको लोकप्रियता देखिन गयो, तर यथार्थ परिणाम अर्कै आयो ।

हिजो राजतन्त्रको छत्रछायाँमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, ती व्यवस्थाहरु समाज विकासको क्रममा आएको अर्थराजनीतिक परिवर्तनले असफल सिद्ध भइसकेका छन्

यथार्थमा हिजो संविधान बन्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरु राजनीतिक बदलावस“गै परिवर्तनका बहुआयामिक प्रक्रियाहरुमा समाहित हुन नसक्नु नै हो । ती जर्बजस्त परिघटनालाई आत्मसात गरेर आफूलाई अपडेट गर्दै मुद्दाकेन्द्रीत बनाउन नचाहने प्रवृत्ति नै संविधान नबन्नुको मुख्य बाधक थियो, हो । संविधानसभाको चुनावले एउटा ऐतिहासिक विरासतलाई बेस्सरी हल्लाइदियो र राज्यको ‘स्टाटस क्यो’ मै परिवर्तन ल्याइदियो । जब जनताको प्रतिनिधिमूलक ‘स्टाटस क्यो’ निर्माण गर्नुपर्ने बेला आयो तब उनीहरु एन्टिथेसिस् निर्माणतिर लागे । हिजो राजतन्त्रको छत्रछायाँमा चलेको पञ्चायती व्यवस्था होस् वा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, ती व्यवस्थाहरु समाज विकासको क्रममा आएको अर्थराजनीतिक परिवर्तनले असफल सिद्ध भइसकेका छन् । अहिले समाजका अति सीमान्तकृत समुदायहरु आफ्नो अधिकारका लागि संघर्षमा हेलिन हरबखत तयार देखिन्छन् । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा उही सतही ढंगबाट समस्याको मूल जरोमै नपुगी पुरानै शैलीमा ‘कस्मेटिक सोलुसन’ निस्कँदैन । अनि सत्ताको मोहमा परिवर्तनको एन्टिथेसिस् निर्माण गर्नेहरुले पनि यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ कि, फेरि पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे नया“ राजनीतिक कोर्सबाट उनीहरु नै सबैभन्दा पहिला बहिर्गमित हुनुपर्नेछ । manikar.nibartaman@gmail.com