जसले १६ बुँदे ऐतिहासिक सहमति सम्भव बनाए

काठमाडाैं, गत चैत अन्तिम सातादेखि कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका दोस्रो पुस्ताका चारचार नेताहरूले यसको गृहकार्य गर्दै आएका थिए। त्यसका लागि कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, कानुन तथा न्यायमन्त्री नरहरि आचार्य, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री महेश आचार्य, नेताद्वय राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखक, एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव गोकर्ण पौडेल र नेताद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र अग्नि खरेल, एमाओवादीका तर्फबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा, सचिव टोपबहादुर रायमाझी, सचिव वर्षमान पुन र नेताद्वय गिरिराजमणि पोखरेल र शक्तिबहादुर बस्नेत सक्रिय थिए। उनीहरूले दिएको रिपोर्टकै आधारमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले सात वर्षदेखि थन्किएको संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएका हुन्। सहमतिभन्दा १२ घन्टाअघि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार पक्षको बैठकमा संविधानको सबैभन्दा विवादित विषय संघीयतातर्फ ६ वा ८ प्रदेशका विषयमा भएको छलफलपछि आठ प्रदेशमा सहमति जुटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले सहमतिका लागि ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको जानकारी कांग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्र बडूले दिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रस्ताव र अन्य नेताहरूको सहमतिप्रति कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असहमति जनाएका छन्। आफू आठ प्रदेशका पक्षमा नरहेको पौडेलले बताए। संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको दाबी गर्दै पौडेलले भने, ‘मुलुकको केन्द्रीय प्रशासन सिंहदरबार बनाउन नसकिएको अवस्थामा धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकले धान्नै सक्दैन।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।