संविधानसभाबाट यस्तो बन्दैछ संविधान

१२ असार, काठमाडौं । सात वर्षको मेहनतपछि संविधानसभाबाट संविधान बन्ने भएको छ । दलबीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान ०७२’ नामक संविधान बन्न लागेको हो । मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेपछि समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समितिमा पूर्ण मस्यौदा पेश भएको हो । मस्यौदामा ७ अनुसूची, ३७ भाग २९६ धारा रहेका छन् । सिटौलाले आइतबार मस्यौदा संविधानसभका अध्यक्षलाई बुझाउनेछन् । सोही बैठकमा छलफलका लागि मस्यौदा प्रस्तुत हुनेछ । मस्यौदाका रुपमा संविधान १२१ पेजको छ । ९ वटा संवैधानिक आयोग हुनेछन् । यस्ता छन् ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बन्न लागेको संविधानको विशेषता : संघीयता ८ प्रदेश हुने, ६ महिनाभित्र संघीयताको सीमाङकन संघीय आयोगले मिलाउनेछ । प्रदेशको नाम प्रादेशिक सभाले नै राख्नेछ । २१ देखि ४५ सदस्यीय प्रादेशिक सभा रहनेछ । शासकीय स्वरुप संवैधानिक राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहनेछन् । यस अघि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षका रुपमा उपराष्ट्रपति रहने भन्ने व्यवस्था भए पनि अब राष्ट्रिय सभाले आफ्नो अध्यक्ष आफैं निर्वाचित गर्नेछ । बहुलवादको विषयमा विवाद भएपछि यसलाई शासकीय स्वरुपको कार्यपालिको भागमा समावेश गरिएको बुझिएको छ । कांग्रेसले प्रस्तावनामा नै यो शब्दलाई राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, एमाले र एमाओवादीले विरोध गर्दै आएको थियो । केन्द्रीय संसद २७५ सदस्यीय हुनेछ । राष्ट्रिय सभा ४५ सदस्यीय रहने छन् । निर्वाचन प्रणाली मस्यौदामा केन्द्रमा मिश्रित गरिए प्रदेशमा पनि ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक गरिनुपर्ने प्रस्ताव छ । दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशमा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने भनिएको तर, समितिले प्रदेशमा पनि ६० र ४० प्रतिशतका आधारमा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको हो । न्यायापालिका तीन तह सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहनेछन् । सर्वोच्च अदालत केन्द्रितकृत संरचना अन्तर्गत रहने छ । आवश्यक भएको खण्डमा स्थानीय अदालत गठन गर्न सकिने पनि व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत रहने छ । ६ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन मस्यौदामा संविधान जारी भएको ६ महिनामा स्थानीय निर्वाचन (अन्तरिम) गर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला कायम हुने जिल्ला हुनेछन् तर, पहिलेकै जस्तै सबै शक्ति पाउने गरी रहने छैनन् । प्रदेश बलियो बन्नेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समन्वय गर्ने गरी जिल्लाको संरचना रहने भएको हो । गाउँपालिका १७, नगरपालिका २१ र जिल्लामा ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति रहनेछ । संविधान संसोधन भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनतालाई असंशोधनीय प्रस्तावनामा राख्दै संविधान संसोधनका लागि सदनको दुई तिहाईमतपछि जनमतसंग्रहबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ । नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा जन्मिएका सन्तानले आमा र बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।