कांग्रेसमा संविधानका खलनायक को को ?

२१ असार, काठमाडौं । संविधानसभाले फास्ट ट्र्याकमार्फत मस्यौदा संविधान पारित गर्ने तयारी गरिरहँदा सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र सदन र सडकमा तीव्र अवज्ञाका धारहरू देखा पर्न थालेका छन्। आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, लक्ष्मण घिमिरे, तारानाथ रानाभाट, हरिबोल भट्टराईलगायतले धर्मनिरपेक्ष संविधानको विरोध र सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपालको माग गर्दै सोमबारदेखि राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उता सदनभित्र कांग्रेस सदस्य अमेरशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मस्यौदा संविधानसभामा पेस गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश यो संविधानसभालाई मान्य छैन भने यसले दिने संविधानलाई कसैले किन मान्ने ?’ यी दुई विरोध र अवज्ञाका धारसँगै मस्यौदाका विभिन्न प्रावधानबारे कांग्रेस पार्टीका अन्य सदस्यले पनि तीव्र आक्रोश पोखेका छन्। संविधानसभा सदस्य आरजु राणा देउवाले महिलाप्रति देखाइएको असमान व्यवहारले मस्यौदा हिटलरद्वारा तयार गरिएको आभास भएको बताइन् । त्यस्तै डा. शेखर कोइरालाले फेसबुकमार्फत धर्मनिरपेक्षता र धर्म परिवर्तनको प्रावधानबारे कडा विरोध जनाएका छन्। बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईदिने छलफलको अन्त्यमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेताहरू खड्का, रानाभाट, घिमिरे, भट्टराईलगायतले भने, ‘केही राजनीतिक दलभित्रका केही नेताहरूले प्रस्तावित संविधानका नाममा हिन्दु धर्म र मधेसविरुद्ध मुलुक टुक्र्याउने षड्यन्त्र गरेका छन्।’ खड्काले मधेस र मधेसीका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल संशोधन गरी मधेसी र हिन्दुका पक्षमा आउन प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग आग्रह गरे। मधेसीहरू सन्तुष्ट नभए पुनः द्वन्द्व हुनसक्ने सम्भावना आफूले देखिरहेको चेतावनी खड्काले दिए। प्रस्तावनामा बहुलवाद अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेमा हुन नसक्नु कांग्रेस नेतृत्वका लापर्बाहीको पराकाष्ठा रहेको दाबी खड्काले गरे। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा बोक्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता राख्दै आएका कांग्रेसलगायत प्रमुख दलसँग सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नामांकन र सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न खड्काले आग्रह गरे। आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउनेहरूले पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। खड्काले भने, ‘आफ्नै पार्टी कांग्रेससमेत सर्वोच्चको निर्णयविपरीत जानु गलत भयो । संविधानसभाले पारित गरेको संविधानलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरे मुलुकमा के हुन्छ, त्यसको जबाफ चाहियो।’ मस्यौदाले गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र नागरिकताको समस्या हल नगर्ने सिंहको दाबी थियो। त्यस्तै आरजुले भनिन्, ‘महिलाका लागि बराबरी अधिकारको मस्यौदा आएन। महिलालाई बच्चा पाउने मेसिनका रूपमा मात्र बुझ्ने काम भयो।’ आमाका नाममा नागरिकता दिन पाउने व्यवस्था नगरिएको र महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था नराखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।