मस्यौदा अब जनतामा

२३ असार, काठमाडौं । कांग्रेसको एउटा पक्ष, मधेस केन्द्रित दल र राप्रपा नेपालको विरोधबीच संविधानसभाले १५ दिनभित्र जनताको राय संकलन गर्ने गरी संविधान मस्यौदा पारित गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ मंगलबार संविधानसभामा चलेको लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाले मस्यौदा ‘जनतामा पठाउने’ निर्णय गरेको हो। मस्यौदा पारित गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संघीयतासहितको संविधान आउने आश्वासन पनि संविधानसभामा दिएका छन्। संविधानसभामा मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिटौलाले केकस्ता सुझाव र संशोधन स्वीकार गरिएला भन्नेबारे स्पष्ट नपारे पनि धर्मनिरपेक्षता अथवा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संघीयतामा अस्पष्टताजस्ता विषयले मधेस केन्द्रित दलहरू र राप्रपा नेपालसँगै कांग्रेसको एउटा हिस्साले संविधान निर्माणप्रति असहयोग गरिरहेका छन्। सात दिन लामो छलफलपछि संविधानसभाले मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै जनतामा पठाउने निर्णय गरेको हो। मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मंगलबार नै पठाइएको छ । जनताका लागि १ लाख प्रति मस्यौदा छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा संसद्का कर्मचारीहरू मस्यौदा बोकेर सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्नेछन्। दोस्रो चरणमा मात्र सभासद्हरू टोली बनाएर जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रसम्म पुग्नेछन्। सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै मस्यौदालाई जनतामा पठाउन राखेको प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतले पारित गरेको थियो। राप्रपा नेपाल उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो। जनतामा जाने समय छोटो पारिएको भन्दै नेमकिपा पनि प्रस्तावको विपक्षमा उभियो। मस्यौदामाथि जनताका रायसुझाव संकलन गर्ने काम संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले गर्नेछ। उक्त समितिलाई मस्यौदाको प्रचारप्रसार गर्न, जनताका मत संकलन गर्न र जनताबाट आएका सुझावको एकीकृत प्रतिवेदन बनाउन १५ दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। समितिले जनमत संकलनका लागि आन्तरिक कार्यतालिका बनाइरहेको जानकारी सभाध्यक्ष नेम्बाङले दिए। समितिको कार्यतालिका बिहीबार बस्ने संविधानसभा बैठकले पारित गरेपछि भोलिपल्टदेखि नै संसद्का कर्मचारीहरू मस्यौदा बोकेर जनतामा जानेछन्।