अब डिभी–पिआर रोज्ने कि जागिर ?

३० असार, काठमाडौं । विभिन्न देशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड) लिएका निजामती कर्मचारीलाई ६० दिनभित्र जागिर वा डिभी, पिआर रोज्न सरकारले समय दिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नेसहितको निजामती सेवा ऐन मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले डिभी–पिआरवाला कर्मचारीलाई डिभी, पिआर वा जागिर रोज्न ६० दिनको समय दिएको हो । शुक्रबार संसद्बाट पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकलाई मंगलबार राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि सो कानुन कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐनको चौथो संशोधन मंगलबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । डिभी–पिआर लिएका कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने गरी निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भएकाले अब कारबाही थालिने सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए । ‘अब हामी सूचना निकालेर ६० दिनको समय दिन्छौँ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यस अवधिमा पनि अटेर गर्नेहरू स्वतः र्खास्तीमा पर्नेछन् ।’ कर्मचारीले डिभी–पिआर नत्यागे स्वतस् बर्खास्त हुनुपर्ने भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीको संख्या एक हजार दुई सयदेखि एक हजार पाँच सयसम्म रहेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेले देश र जनताको उचित सेवा गर्न नसक्ने भन्दै त्यस्ता कर्मचारी कारबाहीको भागीदार बन्ने बताए । पण्डित मन्त्री भएदेखि डिभी, पिआरधारी कर्मचारीले निजामती सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने भन्दै अभियान थालेका थिए । मंगलबारदेखि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्री पण्डितले विभिन्न अवरोधका बाबजुद कानुन लागू गर्न सकेकामा खुसी व्यक्त गरे । मन्त्री पण्डितले सुरुमा यस्तो कानुनी व्यवस्था ल्याउन खोज्दा अधिकांश मन्त्रीले विरोध गरेका थिए । तर, सरकारी सेवामा रहेर विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिने कर्मचारीले स्वदेशको रक्षा गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्री पण्डितको प्रयासप्रति नागरिकस्तरमा समर्थन जुट्न थालेपछि विरोधमा उत्रिएका अन्य मन्त्रीसमेत समर्थन गर्न बाध्य भएका थिए ।