गुटको बिगबिगी मिलाउन पदाधिकारी थप्दै कांग्रेस

१, साउन, काठमाडौं । आकांक्षी धेरै भएसँगै कांग्रेसमा विधान संसोधन गरेर पदाधिकारी संख्या थप्ने प्रयास भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । तर, सभापति सुशील कोइराला पदाधिकारी थप्न सहमत छन् तर, महाधिवेशन नजिकिए पनि यसबारे औपचारिक छलफल सुरु भएको छैन । कांग्रेस विधानमा सभापतिसहित ६ पदाधिकारीको व्यवस्था छ । उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री पदाधिकारी रहने विधानमा व्यवस्था छ । हाल वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि दोस्रो बरियतामा राखिएकाले सात पदाधिकारी छन् । सभापति सुशील कोइरालाले पदाधिकारी संख्या बढाएर १३ जना पुर्‍याउने गरी अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । संस्थापनबाट पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै भएकाले टिम व्यवस्थापन गर्न कोइरालाले पदाधिकारी संख्या बढाउने मनस्थिति बनाएका हुन् । एक वरिष्ठसहित तीनदेखि पाँचजना उपसभापति, पाँच सहमहामन्त्री रहने गरी विधान संशोधन गर्ने विषयमा कोइरालाले छलफल थालेका छन् । महामन्त्री थप्ने–नथप्ने विषयमा छलफल भए पनि बढाउन नहुने धारणा राखेको संस्थापनतर्फका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार अहिले दुई महामन्त्री हुँदा नै समस्या भएकाले बढाउन नहुने धारणा आएका छन् । केन्द्रीय समिति केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनुपर्ने दबाब कांग्रेसमा छ । क्रियाशील सदस्य संख्या बढ्ने भएकाले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन् । क्रियाशील सदस्यता तीन लाख १७ हजारबाट ६ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य कांग्रेसको छ । केन्द्रीय समिति एक सय २५ सदस्यीय बनाउने विषयमा छलफल चलेको छ । हाल कांग्रेस केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय छ । संसदीय समिति टिकट बाँड्ने संसदीय समितिका सदस्यको पनि चुनाव गर्ने गरी विधान संशोधनको माग छ । केन्द्रीय समितिले संसदीय समितिमा आठ सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा छ । महाधिवेशनबाटै संसदीय समिति सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतका नेताहरू छन् । केन्द्र र जिल्ला सभापतिको कार्यकाल केन्द्रमा सभापतिको कार्यकाल कति भन्ने प्रावधान छैन । जिल्ला सभापतिको भने दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । विधान संशोधन गरेर केन्द्र र जिल्लामा एउटै प्रावधान हुनुपर्ने माग जिल्ला सभापतिहरूले गरेका छन् । खुला सदस्य कांग्रेसमा ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । सभापति, एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाट सभापतिको प्रस्तावमा उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनीत हुने व्यवस्था छ । २५ सदस्य महाधिवेशनमा खुलाबाट निर्वाचत हुन्छन् । १४ अञ्चल, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिमतर्फबाट ३६ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । सभापतिले २१ सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने र खुला सदस्यमा निर्वाचित हुने सदस्य संख्या पनि बढाउनुपर्ने माग कांग्रेसमा छ । केन्द्रीय समिति एक सय २५ सदस्यीय पुर्‍याउने कांग्रेसको तयारी छ । केन्द्रीय समिति विस्तार गरे ४५ सदस्य खुलाबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेताहरूको माग छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले महिला, दलितलगायतको प्रतिनिधित्वका लागि देशैभरबाट सदस्य छान्ने नभई जुन समुदायको हो, उसैले छान्न पाउनुपर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि भएको जानकारी दिए । माग धेरै, सम्बोधन के–के गर्ने र ? पदाधिकारी थप्न युवा नेताको दबाब पदाधिकारी संख्या तथा केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउनुपर्ने कांग्रेसका युवा नेताहरू बताउँछन् । क्रियाशील सदस्यता बढेसँगै पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसले तीन लाखबाट ६ लाख क्रियाशील सदस्य बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्न पनि पद थप्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए । ‘पार्टीमा क्रियाशील सदस्य तीन लाखबाट सात लाख पुग्दै छन्, त्यसैले केही पद थप गर्नैपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘अब नेतालाई अवसर दिँदै भूमिका बढाउन र पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वको प्रणालीमा लग्न पनि संख्या बढाउनुपर्छ । तर, भागबन्डा मिलाउन मात्र यसो हुनुहुन्न ।’ पार्टीलाई क्रियाशील र सुदृढ बनाउन पनि केन्द्रदेखि गाउँतहसम्मका पदको सिर्जना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधान संशोधन प्रक्रिया सुरु भएन कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन सुरु हुन दुई महिना बाँकी छ । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २ देखि ५ असोजका लागि तय भएको छ । तर, विधान संशोधन प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । विधान संशोधन गर्न नयाँ समिति बन्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ समिति गठन गर्ने कि अघिल्लो समितिबाटै मस्यौदा बनाउने भन्ने तय भएको छैन । यसअघि महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विधान संशोधन समिति बनेको थियो । महाधिवेशनका लागि यतिवेलासम्म मूल समिति, विधान संशोधन समिति र आर्थिक व्यवस्थापन समिति गठन भइसक्नुपर्ने थियो । तर, क्रियाशील सदस्यता विवादमै नेताहरू अल्झिएका छन् । पर्सा, दोलखा, नुवाकोटमा क्रियाशील सदस्यता विवाद छ ।