यस्ताे छ संघीयताकाे नामांकन र सीमांकन टुंग्याउने बाबुराम भट्टराई सूत्र

२ साउन, काठमाडौं । संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले अधिकतम सहमतिको संविधान जारी गर्न एक दिन पनि ढिला गर्न नहुने बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताका सुझाव संकलनका बेला दलहरुबीच प्रदेशको सीमासहितका बाँकी विवाद समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै भट्टराईले पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भएका पूर्व सहमति विपरित मस्यौदामा आएका विषय समेत सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । सिंहदरवार परिसरमा शुक्रबार संवाददाताहरुसँगको कुराकानीमा भट्टराईले प्रदेशको सीमा निर्धारण सहित सहमति हुँन बाँकी विषय टुग्याउने विषयमा प्रमुख दलका नेताहरुले पहल कदमी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘सकेसम्म सबै विषय टुग्याएर संविधान जारी गर्नुपर्छ । प्रदेशको सिमालाई पनि टुग्याउन सकिन्छ,’ उनले भने– ‘तर सहमति निर्माणका लागि विगतमा ७, ८ वर्ष वितेकाले फेरि अनावश्यक समय लिनुहुन्न । संविधान जारी गर्न एक दिन, एक घन्टा पनि ढिलाई गर्नु हुदैन ।’ सत्तारुढ कांग्रेस–एमालले विगतमा अघि सारेको सात प्रदेशको नक्सा सहितको प्रस्ताव र एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाले प्रस्ताव गरेको दश प्रदेशको सीमा सहितको नक्सालाई एकै ठाउँमा राख्दा केही घन्टामानै आठ प्रदेशको सीमा निर्धारण हुन सक्ने उनले बताए । एमाओवादी सहित प्रमुख चार दलले गरेको १६ बुँदे राजनीतिक सहमति अनुसार संविधानको पारम्भिक मस्यौदामा भने संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरित संसदको दुई तिहाईले प्रदेशको सीमा सम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख छ । ‘‘१६ बुँदे सहमतिमा असहमत पक्षलाई समेत समेटेर अधिकतम सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मस्यौदामा उल्लिखित नागरिकता, मौलिक हक र समोवसी प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रावधान पूर्व सहमति अनुरुप नआएकाले संवाद समिति मार्फत सच्याउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘मस्यौदा भएका कमजोरी सच्याउने सच्याउने ठाउँ संवाद समिति हो । ‘संवाद समितिलाई प्राप्त हुने अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्छ,’ उनले भने– ‘मस्यौदा समितिले अनधिकृत र असावधानीवस उल्ट्याएका पूर्व सहमतिका विषयलाई पहिलेकै ठाउँमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।’