ओलीले चाहेमा सीमांकन

३ साउन, काठमाडौं । ‘हामीलाई सीमांकन गर्न अहिले पनि केही आपत्ति छैन’, संविधान प्रक्रिया टुंग्याउन पछिल्लो समय सक्रिय मन्त्री महेश आचार्यले भने, ‘तर संघीयताबारे अझै द्विविधा राखिरहेको पक्षले सीमांकन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनेछ भनी अन्तरिम संविधानले नै मार्गनिर्देशन गरिसक्दा पनि अझै कसले द्विविधा राखिरहेको होला ? यो जिज्ञासाको प्रस्ट जवाफ मन्त्री आचार्यले दिन मानेनन्, तर उनको घुमाउरो संकेत सत्तारू एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसकै केही नेताप्रति थियो । अझ ती नेता, जसले पछिल्लो समय सीमांकनका कारण सर्वाधिक विवादित पाँच जिल्ला रहेका विकास क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यदि एमाले अध्यक्ष केपी ओली र ‘ती नेताहरू’ तयार भए एमाओवादी र केही मधेसवादी दललाई सीमांकनबारे मनाउन खासै गाह्रो नभएको मन्त्री आचार्यको संकेत थियो ।

अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन थाल्दा आफ्नो सत्तारोहण ढिलाइ हूँदै अन्ततः प्रधानमन्त्री नहुनसमेत सक्ने ओलीको आँकलन छ

कांग्रेस–एमालेको सीमांकन प्रस्तावमा एमाओवादी आफ्ना फरक मतसहित सहमत हुन सक्ने आचार्यले बताए । एमाओवादी सीमांकनमा सहमतिमा आउन सक्ने सम्भावनाबारे केही पृष्ठभूमि छन् । २०६९ जेठ २ गते ११ प्रदेश सीमांकन गर्न मानिसकेको एमाओवादी आफ्नै पार्टीभित्र उठेको चर्को विरोध झेल्न नसकी सर्वदलीय निर्णयबाट पछि हटेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भारी पराजयसँगै अब एमाओवादी थप क्षति भोग्न चाहँदैन भन्ने दृष्टान्त नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्ति हुन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पछिल्ला दिनमा पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेकै भनाइ भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको एक कार्यक्रममा पनि दोहोर्‍याए, ‘संघीयता र पहिचान भन्दाभन्दै पार्टीको साइज घटेर ११ प्रदेशबाट हामी सीमांकनबिनाका आठ प्रदेशमा झरिसक्यौं । अझै ढिला गर्ने हो भने यो उपलब्धि पनि गुम्छ ।’ सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्न प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई पनि हतारो देखिन्छ । सीमांकनसहित संविधान ल्याउँदा आफ्नो बहिर्गमन उपलब्धिमूलक हुने विश्वासमा उनी छन् । उनीनिकट मन्त्रीहरूले समेत त्यही सल्लाह दिइरहेका छन् । यी सबै गतिविधिबीच सीमांकन हुन नसक्नुको पछाडि ओली किन कारक भइरहेका छन् त ? किनकि, अहिल्यै सीमांकन टुंग्याउन थाल्दा आफ्नो सत्तारोहण ढिलाइ हूँदै अन्ततः प्रधानमन्त्री नहुनसमेत सक्ने ओलीको आँकलन छ । संविधान जारी भइसकेपछि सीमांकन टुंग्याउन आफ्नो सत्तारोहणलाई कार्डका रूपमा उनले अघि सार्न सक्ने एमालेकै नेतृत्व वृत्त बताउँछ । एमाले नेता माधवकुमार नेपालले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सीमांकनको छलफल विवादमा परिणत भए संविधान निर्माण अझ पछि धकेलिन सक्ने खतरा औंल्याए । ‘म पनि सीमांकन टुंग्याएरै संविधान जारी गरौं भन्ने पक्षमा छु, त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान र जनताको आकांक्षा पनि सम्बोधन हुन सक्छ,’ नेपालले भने, ‘तर पछिल्ला दिनमा भइरहेका सीमांकनका जोड हेर्दाचाहिँ संविधान बनाउनेभन्दा नबनाउनेतिर लक्षित छन् कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।’