संविधानको मस्यौदाप्रति सेनाको आपत्ति

४ साउन, काठमाडौं । सेना परिचालनको दायित्व बोकेको सुरक्षा परिषद्मा सेनालाई प्रतिनिधित्वबिहीन बनाउने संविधानको मस्यौदा आफूलाई मान्य नहुने अडान नेपाली सेनाले लिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ सैनिक मुख्यालयमा उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीसँगको परामर्शपछि आइतबार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सेनाको आपत्ति परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष लिखित रुपमा प्रस्तुत गरेका हुन्। राष्ट्रपति यादवले सेनाको आपत्ति र सुझाव प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसमक्ष पुर्‍याउने आश्वासन दिएका छन्। धानसेनापति राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुन नपाउने संविधान मस्यौदाको प्रावधानप्रति रुष्ट बनेको सेनाले सुझावमा उक्त प्रावधान सच्याउन जोड गरेको छ। सेनाले प्रधानसेनापति सुरक्षा परिषद्को सदस्य हुन नपाउने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानसेनापतिले मस्यौदामा रहेको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि सुझाव बुझाएका थिए। संविधानको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा प्रधानसेनापतिलाई नराख्ने निर्णय गर्नु ‘त्रुटिपूर्ण’ भएको सेनाको सुझावमा उल्लेख छ । यसबारे विस्तृत छलफल गर्न सैनिक मुख्यालयले सोमबार पृतनापतिहरूको बैठक पनि डाकेको छ। राष्ट्रपति यादवले सेनाको आपत्ति र सुझाव प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसमक्ष पुर्‍याउने आश्वासन दिएका छन्। ‘परिषद्बाट प्रधानसेनापतिलाई हटाउने प्रावधानप्रति सैनिक मुख्यालय गम्भीर बनेको छ’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, ‘लोकतान्त्रिक बनाउने नाममा सेनालाई कमजोर बनाउने कोसिस हँदैछ, त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन।’ प्रधानसेनापतिलाई परिषद् सदस्य नराख्दा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न र सेना परिचालन, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने सेनाको भनाइ छ। मस्यौदाको धारा २६१ मा उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानसेनापतिका लागि कुनै भूमिका छैन। मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री सदस्य रहने तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव परिषद्को सचिव हुने प्रावधान छ।सेनाले बुझाएको सुझावमा सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापतिलाई सदस्य राख्नुपर्ने, सैनिक भर्ना छनोट प्रक्रिया सैनिक ऐनअनुसार नै हुनुपर्ने, प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र बर्खास्ती मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट मात्र हुनुपर्ने र सैनिक ऐनअनुसार कारबाही भोगिसकेका सैनिक अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न नपाउने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले सोझै प्रधानसेनापति नियुक्ति र बर्खास्ती गर्दा राजनीतिक चरित्रसमेत पैदा हुन सक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट मात्रै नियुक्ति र बर्खास्ती हुनुपर्ने सेनाको सुझाव छ।नेपाली सेनाले केही दिनअघि अवकाशप्राप्त तथा बहालवाला सैनिक अधिकारीको भेला गरी संविधानको मस्यौदामा उल्लेख भएका सेनासम्बन्धी प्रावधानका बारेमा छलफल गरी सुझाव लिएको थियो।