दुई प्रहरीको विवादमा सेनाको चिन्ता

५ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पछिल्लोपटक देखिएको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले मुलुकको शान्ति व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न हुनसक्ने चिन्ता नेपाली सेनाले व्यक्त गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ नेपाली सेनाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सेनाको भूमिका अवमूल्यन गरेको भन्दै उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न सोमबार बोलाएको पृतनापति र पीएसओजको बैठकमा निर्धारित विषयसहित दुई प्रहरीबीचको सम्बन्धले उत्पन्न गर्नसक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल भएको हो। पक्राउपुर्जीको विषयलाई लिएर सुरु भएको दुई प्रहरी संगठनको विवाद कार्य क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको भन्दै त्यस्तो परिस्थिति जटिल बन्दै गए नेपाली सेनाले के गर्ने भन्ने प्रश्न पृतनापतिहरूले गरेको स्रोतले बताएको छ। दुई संगठनबीचको विवाद नेतृत्वदेखि तल्लो तहसम्म पुगिसकेकाले भविष्यमा यसकै कारण भयावह स्थिति निम्तिन सक्ने निष्कर्ष पृतनापतिहरूको बैठकले निकालेको छ। त्यस्ता सम्भावित भयावह अवस्था नियन्त्रणका लागि नेपाली सेना तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने निष्कर्षसमेत बैठकले निकालेको उच्च सैनिक स्रोतले जनाएको छ। आआफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको ब्रिफिङ गर्दै पृतनापतिहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच देखिएको आपसी सम्बन्धको तिक्तताले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित असहज परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सेना अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प नहुने तर्क पेस गरेका थिए। पृतनापतिहरूले अहिले पनि कतिपय स्थानमा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबीचको विवाद ‘ग्राउन्ड लेबल’सम्म पुगिसकेकाले उनीहरूको भूमिका अपराध नियन्त्रणमा भन्दा पनि एकआपसको ‘जासुसी’ गर्न केन्द्रित भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए। ‘संविधानको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा मुलुकका धेरै स्थानमा झडप भएको छ’ एक पृतनापतिले भने, ‘दुवै प्रहरी संगठनले त्यसबेला ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न सकेनन्। दुवै संगठनको विवादले ‘सुरक्षा ल्यापसेज’ भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? सैनिक प्रवक्ता जगदीशचन्द्र पोख्रेलले पृतनापति बैठकमा दुई प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई लिएर भएको छलफलबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल केन्द्रित भएको हो।’ छलफलपछि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने घुमाउरो पारामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धलाई इंगित गर्दै सुरक्षा निकायहरूबीचको आपसी सम्बन्धका कारण उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित असहज परिस्थिततिबारे पृतनापतिहरूले चासो राखेको उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा सशस्त्रलाई पक्राउ अधिकार दिएपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तबीच औपचारिकवाहेक बोलचाल बन्द भएको छ। केही दिनअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीप रेग्मीसहित अर्याल र वन्तलाई लिएर विभिन्न जिल्ला पुगेका गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालको सामुन्नेमा समेत दुई आईजीपी औपचारिक संवादमा गफमा मात्र सीमित रहेको स्रोतको दाबी छ।