देश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा

६ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो भए पनि देशको प्रमुख कार्यकारी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न देशभरबाट जोडदार माग भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ कार्यकारी प्रमुख संसद्बाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भए सरकार फेर्ने खेल मात्र हुने चिन्ता सर्वसाधारणको छ । संविधानको मस्यौदा लिएर गएका सभासद्ले ४ र ५ साउनमा देशका सबै दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा सुझाब संकलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सर्वसाधारणको एउटै माग छ– राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी अनिवार्य गर्नुपर्छ । संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब संकलन समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न र सुझाब लिन सभासद्लाई खटाएका थियो । सर्वसाधारणले छलफलमा उत्साहजनक रूपमा भाग लिँदै संविधानका सबैजसो मूलभूत विषयमा सुझाब दिएका छन् । तर, सबैजसो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा आवाज उठेको छ । सुझाब लिन कास्की पुगेका सभासद् तुलबहादुर गुरुङका अनुसार स्थिर सरकारबाट देश विकास होस् भन्नेमा जनताको सबैभन्दा बढी सरोकार छ । ‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्ने व्यवस्था भए सरकार परिवर्तनको खेल हुँदैन र देश विकास हुन्छ भन्ने जनताको तर्क देखियो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै तीन वा पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दललाई सभासद् सिट नदिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग सुनियो ।’ सोलुखुम्बु पुगेका एमाओवादी सभासद् गोपाल गिरीले जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सबैभन्दा बढी सुुझाब आएको बताए । ‘जनताबाट निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा जनताको सबैभन्दा बढी चासो देखियो,’ गिरीले भने, ‘राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिन र समानुपातिकमा सिट दिन थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने भनेर पनि सुझाब आएको छ ।’ एमाले सभासद् गोकुल घर्ती पनि जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्नुपर्छ भन्ने जनताको सन्देश लिएर आएका छन् । ‘कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र थ्रेसहोल्ड राख्ने व्यवस्थाले स्थिरता ल्याउँछ भन्ने जनविश्वास देखियो,’ घर्तीले भने । सुझाब लिन झापा पुगेका कांग्रेस सभासद् केशरबहादुर विष्टलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने सुझाब पुर्‍याउन सर्वसाधारणले आग्रह गरे । विष्टले भने, ‘सायद बोल्नेमा एमाले र माओवादीका मान्छे धेरै थिए होलान्, कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने आवाज आएको थियो ।’ बर्दिया गएका सभासद् गोपाल दहितले पनि जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग जोडदार रूपमा उठेको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पक्षका सहभागीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा सुझाब दिए, उनीहरूले एकस्वरमा र जोडदार रूपमा यो माग राखेका छन् ।’ दहितले बर्दियामा पनि थ्रेसहोल्डको पक्षमा आवाज उठे पनि साना दलका सहभागीले त्यसको विरोध गरेको बताए ।