गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्ड दिन सुझाव

६ साउन, काठमाडौं । भक्तपुरका सर्वसाधारणले देशद्रोही, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मानवअधिकार उल्लंघनलगायत जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ भक्तपुरको क्षेत्र नम्बर २ मा मंगलबार आयोजित संविधान मस्यौदामा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश सर्वसाधारणले मृत्युदण्डको व्यवस्था नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहिर गएको बताए। संविधान मस्यौदाको भाग ३ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत धारा २१ को उपधारा २ मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैनु उल्लेख छ। सर्वसाधारणले भ्रष्टाचार गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउने तथा मुलुकलाई आर्थिक रूपले चुर्लुम्म डुबाउनेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक भ्रष्टाचारले मुलुक अविकासको दलदलमा फसेको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने तथा देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीलाई सुम्पने सन्धिसम्झौता गर्ने नेता तथा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीलाई देशद्रोही र राष्ट्रघाती करार दिएर मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्छ’ कटुन्जेका सुरेश बखुन्छेले भने। बालकोटका गोकुल अधिकारीले मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने, बलात्कारी र जघन्य अपराध गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने माग गरे संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचार, अपराध, बलात्कारलगायत बढेको उनको तर्क थियो। धर्म निरपेक्ष होइन धार्मिक स्वतन्त्र कार्यक्रममा धेरैले मुलुकको कुनै धर्म नहुने भएकाले व्यक्तिले मान्ने धर्मबारे सबैलाई स्वतन्त्रता हुनुपर्ने सुझाव दिए। ुधर्म निरपेक्षताले मुलुकलाई धर्मयुद्धमा धकेल्न सक्छु, इन्द्रबहादुर पौडेलले भने, ‘राष्ट्रको धर्म हुँदैन। धर्म व्यक्तिको हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिले धर्म मान्न र परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ।ु केहीले मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरी धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिए। सबै प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई संघीयताबारे सुझाव दिने अधिकांश सर्वसाधारणले जातजाति र भाषाभाषीका आधारमा प्रदेश नबनाउन खबरदारी गरेका छन्। ‘संघीयतामा जाँदा हरेक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई हुनैपर्छ’ अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिका(४ का गोवद्र्धन अधिकारीले भने, ‘प्रदेश बढीमा पाँचवटा हुनुपर्छ। त्यसमा हालको पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’ सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन भक्तपुरका सर्वसाधारणले वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म जनताबाट प्रत्यक्ष चुन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘आफ्नो वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत जनताले प्रत्यक्ष मतबाट चुन्‍ने व्यवस्था हुनुपर्छ’ स्थानीय सुरेश राजभण्डारीले भने, ‘जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिसमेत चुन्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र र गणतन्त्र ?’