२४० क्षेत्रमा ९० प्रतिशत मत प्रत्यक्ष निर्वाचितका पक्षमा

१० साउन, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न झन्डै ९० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको सुझाब आएको छ । सीमा र नामको टुंगो लगाएर प्रदेशहरू गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कम्तीमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज पनि जोडदार ढंगले उठेको छ । हुने शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गर्न अधिकाँश जनताले सुझाव दिएका छन् । दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् मध्यमा नयाँ पत्रिकाले गरेको सर्वेक्षणले धेरैजसोले जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्य एक हनुनुपर्ने सुझाब दिएको बताए । ७५ जिल्लाका सभासद्हरुले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएको सुझाब सहितको प्रतिबेदन नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिमा बुझाईसकेका छन् । बर्षेनी सरकार परिवर्तन भइरहने संसदीय प्रणालीको विकल्प जनताले खोजेको अनुभुति आफुले पनि गरेको सभासद्हरुले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्य जुन भएपनि फरक नपर्ने उनिहरुको सुझाब छ । संघिय संरचनाको टुंगो लगाएर सकेसम्म छिटो संविधान जारी गर्न पनि जनताहरुले सुझाव दिएका छन् । त्यसो गर्दा संविधान जारी गर्ने मिति पछि सार्न नहुने उनिहरुको राय छ । कस्तो संघिय संरचना बनाउने भन्ने बिषयमा मिश्रीत धारणा आएको छ । धर्म निरपेक्ष, हिन्दु र धार्मिक स्वतन्त्रता मध्य धेरैजसोले धार्मिक स्वतन्त्र राज्यको व्यवस्थागर्न सभासदहरुलाई सुझाब दिएका छन् । सर्बेक्षणका क्रममा नयाँ पत्रिकाले छानेको ४ बिषय मध्य नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा अत्याधिक मत देखिएको छ । कतिपयले नागरिकता सजिलै पाउने व्यवस्थागर्न नहुने सुझाब दिएका छन् भने कतिपयले नेपाली नागरिक, नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । ७५ जिल्लाका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नयाँ पत्रिकारले १ सय ५१ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदसँग सम्पर्क गरि जनताका राय सुझाब बुझेको हो । सर्बेक्षणमा सुझाब संकलनको बिरोध गरिरहेका, बिदेशमा भएका र प्रयास गर्दागर्दै सम्पर्कमा आउन नसकेका सभासद्हरु सहभागी भएका छैनन् ।