कांग्रेस प्रत्यक्ष कार्यकारीको विरोधमा

११ साउन, काठमाडौं । कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरूपको विरोध गरेको छ । तर, जनमतअनुसार संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ प्रमुख चार दलको आइतबार बिहान बसेको बैठकमा एमाले र एमाओवादीले जनताको सुझाबअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एमाओवादीले संविधानको मस्यौदामै फरक मत राखेको छ । जनताले मस्यौदामा सुझाब दिने क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको चार दलको बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले शासकीय स्वरूपमा मस्यौदामा जे छ त्यसलाई नचलाउने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शासकीय स्वरूपमा आ–आफ्नै अडान रहे ।’ एमाले र एमाओवादी नेताहरूले जनताको सुझाब भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आएकाले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान नसकिने बताए । ‘जनताबाट आएका सुझाबबारे आ–आफ्नो पार्टीको धारणा बैठकमा संक्षेपमा प्रस्तुत भए । हामीले कार्यकारी प्रमुख समावेशी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौँ,’ बैठकपछि पौडेलले भने, ‘जनता समावेशी शासन चाहन्छन् । त्यसकारण शासकीय स्वरूप समवेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ बिहानको बैठकमा साँझ पुनः छलफल गर्ने गरी नेताहरू उठेका थिए । तर, केन्द्रीय कमिटी बैठकका कारण एमाले नआएपछि आइतबार साँझ कांग्रेस र एमाओवादी शीर्ष नेताहरूबीच मात्र छलफल भएको छ । सो बैठकमा कांग्रेसले जनमतअनुसार मस्यौदामा रहेको धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘जनताले धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्छ भन्ने मत राखेका छन्, अब धर्मनिरपेक्ष होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता नै राखौँ,’ कांग्रेसको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो । एमाओवादी नेताहरूले भने धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्न नहुने बताएका थिए । एमाओवादी नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘धर्मनिरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता त छँदै छ नि । तपाईंहरूले के गर्न खोजेको हो ? मुलुकलाई पछि फर्काउन खोज्ने ? यो हुनै सक्दैन ।’ दुई पार्टीका नेताबीच मस्यौदामाथि जनताले दिएको शासकीय स्वरूप, संघीयतामा सीमांकन, नागरिकता, धर्म र उत्पीडित समुदायको अधिकारका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ । ‘साँझ चार दलकै बैठक बस्ने कुरो थियो, तर एमालेले पार्टीको बैठकका कारण आउन सकिन्न भन्यो,’ दुई दलबीचको बैठकमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘शासकीय स्वरूप, संघीयतामा सीमांकन, नागरिकता, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय र धर्मको विषयमा छलफल गरेर जाने भन्ने भयो ।’