एमालेका सबै केन्द्रीय सदस्य प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षमा तर, ओली ......

११ साउन, काठमाडौं । एमाले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश सदस्यले संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न नेतृत्वलाई सुझाब दिएका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसमा अडान नराख्ने संकेत गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ केन्द्रीय कमिटीको आइतबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडानका कारण संविधान नै जारी नहुने स्थिति आयो भने एमाले बाधक नबन्ने बताएका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, धार्मिक स्वतन्त्रता, वडाध्यक्षको समेत प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्ने जनता र पार्टीका नेताबाट आएका सुझाब सकारात्मक छन्, अन्य दलसँग संवाद गरेर अधिकतम् रूपमा हामी ती सुझाब समेट्ने प्रयास गर्छौँ,’ बैठकमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तर, त्यसो गर्दा संविधान नै नबन्ने वा बन्नमा ढिलाइ हुने भयो भने हामी संविधान निर्माणमा बाधक हुँदैनौँ ।’ बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको ६ पेज लामो विशेष प्रस्तावमा पनि शासकीय स्वरूपका विषयमा लचिलो हुने प्रस्ट उल्लेख छ । प्रस्तावमा जनताबाट आएका सुझाबले उत्साहित बनाएको कुरा उल्लेख छ, तर ती सुझाबलाई संविधानमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन । ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको ६ पृष्ठको विशेष प्रस्तावमा शासकीय स्वरूपमा जनताका सुझाबको सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट पारिएको छैन । ‘जनताको ठूलो हिस्साले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेशहरूको संख्या सानो र भौगोलिक विविधतालाई समेट्ने खालको हुनुपर्ने, धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेलगायतका अभिमत दिएका छन्,’ प्रस्तावको ११ नं। बुँदामा भनिएको छ, ‘सुझाबहरू महत्त्वपूर्ण छन्, ती सुझाबलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनेछ ।’ पार्टीले संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा उठाएको शासकीय स्वरूपको व्यवस्थालाई नै जनताले समेत अनुमोदन गरेको भन्दै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘जनता मात्र होइन पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको धारणा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ,’ स्थायी समितिका एक सदस्यले भने, ‘नेतृत्वले खुट्टा कमाउनुहुँदैन भन्ने छ । तर, नेतृत्वले खुट्टा कमाउने लक्षण देखाइसकेको छ ।’ पोलिटब्युरोको शनिबार बसेको बैठकमा ओली निकटस्थ मानिने संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने हो भने प्रस्तावित निर्वाचन प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा खरेलले भनेका थिए, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाने भए संसद्का सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ, जुन समावेशी सिद्धान्तअनुसार अहिले मिल्दैन ।’ सदस्यले बोल्न नपाएपछि प्रस्ताव पारित भएन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले जनताबाट आएका सुझाब सकेसम्म सम्बोधन गरिने, तर संविधान निर्माणमा एमाले बाधक नहुने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । सदस्यहरूको विरोधपछि आइतबार प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।