भारतीय करार प्राध्यापकलाई गैरकानुनी उपदान

१६ साउन, काठमाडौं । अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था कुल्चँदै सरकारले करिब १५ सय भारतीय प्राध्यापकलाई उपदान दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा करार सेवामा अध्यापन गराउँदै आएका करिब १५ सय प्राध्यापकलाई उपदान दिने निर्णय गरेको हो । कानुनतः अस्थायी तथा करारमा रहेका कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदान दिन पाइँदैन । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो कानुन कुल्चँदै विवादास्पद निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्णयले मुलुकलाई अनावश्यक रूपमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार पर्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार भारतबाट आएर नेपाली विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएकामध्ये १० वर्षसम्म काम गरेकालाई खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष आधा महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी १० देखि १५ वर्षसम्म काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष एक महिनाबराबरको तलब र १५ वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको प्रतिवर्ष डेढ महिनाबराबरको तलब उपदानस्वरूप दिने निर्णय भएको हो । विश्वविद्यालयमा करारमा पढाएकाहरूलाई उपदान दिने सरकारी निर्णयसँगै विद्यालयमा पढाउँदै आएका भारतीय करार शिक्षकले पनि सरकारसँग त्यस्तो सुविधा माग गर्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार भारतबाट नेपालका अन्य विद्यालयमा आएर पढाउने अन्य शिक्षक हजारौँको संख्यामा छन् । बिहीबारको निर्णयपछि त्यस्ता हजारौँको संख्यामा रहेका शिक्षकलाई पनि उपदान दिन सरकारमा दबाब पर्ने देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था आए मुलुकले अनावश्यक रूपमा अर्बौं रुपैयाँको भार व्यहोर्नुपर्नेछ । सरकारको विवादास्पद निर्णयपछि यसैलाई नजिर मानेर नेपाल सरकारका विभिन्न सेवामा करारमा कार्यरत रहँदै आएका कर्मचारीले पनि उपदान माग्न सक्ने देखिएको छ । हाल निजामती सेवा, शिक्षक सेवा, विभिन्न सार्वजनिक निकाय, संस्थानलगायतमा गरी झन्डै ४० हजार कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भारतबाट नेपाल आएर करारमा काम गरेकालाई उपदान दिने सरकारी निर्णयसँगै करारमा रहेका ४० हजार नेपालीले पनि उपदान मागेमा के गर्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको बताए । ‘के नेपालबाट भारत गएर वर्षौंदेखि भारतका विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत रहेका नेपाली दाजुभाइले उपदान मागे भारत सरकारले दिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले प्रश्न गरे । आक्रोशित हुँदै ती अधिकारीले भने, ‘हाम्रा नेपाली दाजुभाइ भारतमा मजदुरजस्तो भएर रहन बाध्य छन्, तर यहाँ भारतीयलाई पुरस्कार दिइएको छ, त्यही पनि गैरकानुनी रूपमा करारलाई उपदान दिएर ।’