यसरी हुँदैछ सीमाकंनमा पुनर्विचार !

काठमाडौं । प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानसभामा विचाराधीन ६ प्रदेशको सीमांकनमा जनताको सुझावअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका सर्वसाधारणलाई संयमित हुन अपिल गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मंगलबार संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी सीमांकनको असन्तुष्टि भिडाएर संविधानसभाबाट संविधानै बन्न नदिन सक्रिय तत्त्वप्रति सजग रहन जनतासँग अपिल गरेका हुन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नयाँ विषय हुनाले यसमा जे जसरी सीमांकन गर्दा पनि कहीं न कहीं विवाद रहनु र जनताले विविध कोणबाट कुरा उठाउनु, सुझाव दिनु स्वाभाविक पनि हो । यी उठेका विवादलाई जनताको भावना र राष्ट्रको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी उचित समाधान पहिल्याउने प्रयत्न गरिनेछ,’ चार शीर्ष नेताको संयुक्त अपिलमा भनिएको छ, ‘यस घडीमा सम्पूर्ण जनतालाई संयम धारण गर्न र सबै प्रकारका आन्दोलन रोकी उपयुक्त सुझावद्वारा सहयोग पुर्‍याई समस्या समाधानको प्रतीक्षा गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ शीर्ष नेतृत्वले सुर्खेतलगायत स्थानमा भएका अप्रिय घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । प्रदेशको प्रस्तावित सीमाबारे विभिन्न क्षेत्रका जनताले असन्तुष्टि जनाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई भिडाएर संविधानसभाबाट संविधानै जारी हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको उनीहरूको आशंका छ । ‘इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताको चाहनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेका बेला यस ऐतिहासिक कार्यलाई सफल पार्नु राष्ट्रको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘तसर्थ राष्ट्रियता, शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि पनि संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सबै एकजुट हुन आहवान गर्दछौं ।’ संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिबारे शीर्ष नेतृत्वले समयमै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर विशेष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘संविधानको मस्यौदा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव संविधानसभामा पेस भइसकेपछि देशमा असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘राज्य पुनर्संरचनासहित नितान्त नयाँ विषय प्रस्तुत हुँदा बहस र छलफल हुनु अन्यथा होइन । तर, यो असहज ढंगले नजाओस् । प्रमुख दल र शीर्ष नेताहरूले बेलैमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा स्पष्ट पार्नु राम्रो हुन्छ ।’