प्रदेशको सीमाकंनमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टी

काठमाडौं । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमुख दलका नेतालाई प्रदेशको सीमांकनपछि उठेका विरोध सम्बोधन गरेर संविधान छिटो जारी गर्न आग्रह गरेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ शनिबार रात्रिभोजसहितको बैठक राखेर राष्ट्रपतिले मस्यौदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने आफ्ना सुझाबसमेत दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा शनिबार साँझ ७ बजेदेखि चलेको बैठकमा सुरुमा शीर्ष नेताहरूले संविधान निर्माणमा भएको प्रगति र राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । शीर्ष नेताहरूको भनाइपछि राष्ट्रपति डा. यादवले आफ्नो धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिबारे शीर्ष नेताहरूलाई धन्यवाद दिँदै विषय प्रवेश गरेका थिए । सीमांकनसहितको संघीय प्रदेश टुंग्याउँदा संविधानले पूर्णता पाउने बाटो खोलेको र अदालतको आदेशको पनि सम्मान भएको उनको भनाइ छ । ‘तपाईंहरूले रातदिन खटेर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याउनुभएको छ, म तपाईंहरूको प्रशंसा गर्छु र धन्यवाद पनि दिन्छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भने, ‘सीमांकनको विषय समेट्दा पूर्ण संविधान बनाउने बाटो खुलेको छ । अर्कोतिर अदालतको आदेशको पनि सम्मान भएको छ । यो सकारात्मक काम हो । यसका लागि पनि धन्यवाद छ ।’ राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई धन्यवाद मात्र होइन, संविधानका विभिन्न धारामा आफ्नो दृष्टिकोण र सुझाब पनि राखेका थिए । उनले सीमांकनपछि देशका विभिन्न ठाउँमा विरोधमा आन्दोलन भएको र ती आन्दोलनमा उठेका मागलाई पनि सम्बोधन गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे । संघीय प्रदेशको सीमांकन गर्दा दल र नेताका मात्रै नभई जनता र त्यस क्षेत्रको दीर्घकालीन हितको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने यादवले बताए । ‘सीमांकनको धेरै ठाउँमा स्वागत भयो । केही ठाउँमा विरोधमा आवाज उठेको छ । संघीयतामा प्रदेशहरू कायम गर्दा राजनीतिक दल र नेताको मात्रै होइन, त्यस ठाउँका जनता, त्यो ठाउँको दीर्घकालीन हित, साधन–स्रोतमा पनि ध्यान दिनुहोस्,’ राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई भने, ‘एउटा प्रदेशमा स्रोत नै स्रोत, अर्को प्रदेश स्रोतविनाको नहोस् ।’ राष्ट्रपति डा. यादवले नयाँ संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावना, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिकालगायतका विषयमा पनि सुझाब दिएका छन् । उनले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता राख्न, मौलिक हकमा विश्वव्यापी घोषणापत्रबाट पछि हट्न नहुने, न्यायालयलाई पूर्ण स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्ने, संवैधानिक आयोगलाई अंकुश लगाउन नहुने सुझाब दिएका थिए । ‘मस्यौदामा यी विषय सच्याउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको धारणा छ,’ प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने ।