असन्तुष्टि समेट्न संशोधनको सहमति

काठमाडाैं । सात प्रदेशको सीमांकनका विपक्षमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको विधेयक संशोधनका लागि अर्को समझदारी गर्न प्रमुख चार दलका नेताहरू सहमत भएका छन्।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छप्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूको बैठक विवादित विषयलाई सम्भव हुनेसम्म सम्बोधन गर्न अर्को समझदारी र त्यसका आधारमा संविधानको विधेयकमा संशोधन गर्न सहमत भएका हुन्। आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग वार्ता गरेर शनिबारसम्म निष्कर्षमा पुग्ने सहमति नेताहरूले गरेका छन्।

थारू, मधेसी र जनजाति समुदायले उठाएका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा टोली बनाएर बुँदागत रूपमा केलाउन जिम्मेवारी दिने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन्। स्रोतका अनुसार बैठकको समापनमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, \'बुँदागत रूपमा विषयलाई छुट्ट्याऊँ र ठोस प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मा दिऊँ।\' फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले बैठकमा सरकारले वार्ताको वातावरण नै नबनाएको आरोप लगाए।

\'सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्‍यो नि, वातावरण नै नबनाई कसरी वार्ता हुन्छ ? \' गच्छदारले भनेका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका तराई मधेसका कतिपय जिल्लाको अवस्था सामान्यीकरण हुँदै गएको स्मरण गराउँदै ती जिल्लामा परिचालन गरिएको सेना फिर्ता गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

\'कतिपय ठाउँबाट सुरक्षा परिचालन फिर्ता गरेर वार्ताका लागि आह्वान गरौं\', नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने। कैलाली र पर्साका कतिपय स्थानलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सरकारले सेना परिचालन गरेको छ। आन्दोलनकारीले वार्ताका लागि सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने, धरपकड बन्द गर्नुपर्ने, पक्राउ गरिएकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने र जलाइएका घरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पूर्वसर्त राखेका छन्।

\'आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन हाल्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ। शनिबारसम्म संशोधन ल्याएर छोटो अवधिमा संविधान जारी गर्ने प्रयत्‍न छ। आन्दोलनकारी शक्तिहरूलाई वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउने प्रयत्नमा छौं।\' डा. बाबुराम भट्टराई, विशेष समिति संयोजकले भने ।