संविधानमा भारतकाे विराेध !

$\"indian-flag\"$ काठमाडाैं । नयाँ संविधानप्रति छिमेकी भारतले कूटनीतिक शैलीमा असन्तोष व्यक्त गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले न औपचारिक समर्थन न विरोधमा आइतबार विज्ञप्ति निकालेको छ ।

अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ– नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधान घोषणालाई विचार गरेको’ उल्लेख छ । बहालवाला एक कूटनीतिज्ञले भारतको विज्ञप्तिलाई ‘स्पष्ट अस्विकारोक्ति’ र संविधान कार्यान्वयनमा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतले सदैव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधानको पक्षमा समर्थन गर्दै आएको छ,’ भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया छ, ‘आज हुने संविधान घोषणालाई हामीले विचार गरेका छौँ ।’ भारतले यसअघि चासो राख्दै आएको तराईका हिंसात्मक घटनाप्रतिको चिन्ता दोहोर्‍याएको छ । ‘भारतको सीमानजिकका विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूप्रति हामी चिन्तित छौँ,’ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काठमाडांैस्थित हाम्रा राजदूतले यस सम्बन्धमा नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो । हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्दछ ।’

यसबाट मात्रै नेपालको एकता, समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुने भारतको धारणा छ । ‘हामी नेपाली जनतामा हार्दिक शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिको अन्तिममा भनिएको छ ।

संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा हुँदा संविधानसभाको अतिथि कक्षमा भारतीय राजदूत रञ्जित रे पनि सहभागी थिए । संविधान घोषणाका अवसरमा संविधनसभामा चीनका राजदूत ऊ चुन्थाईलगायत काठमाडौंस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

तराई मधेसको अशान्ति सम्बोधन गरेर मात्रै संविधान जारी गर्न भारतले यसअघि दबाब दिँदै आएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले शुक्रबार शीर्ष नेतासँगको भेटमा अहिलेकै अवस्थामा नयाँ संविधानमा भारतको समर्थन नरहने बताएका थिए ।