भारतकाे नाकाबन्दीबारे एक पत्रकारकाे मार्मिक र सनसनीपूर्ण दिल्ली डायरी

नयाँ संविधान जारी भएको दिन ३ असोजमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा एक थान संविधान आएको थाहा पायौँ भन्दै जारी गरेको प्रतिक्रिया अनपेक्षित थिएन । शीर्ष नेताहरूले दुई दिनअघि नै यसको लख काटिसकेका थिए । भारतका विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकरको बडी ल्यांग्वेज, कुराकानीका आधारमा नेताहरू भारतको स्वागत नहुनेमा विश्वस्त थिए । तर, अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी शीर्षस्थ नेतादेखि सबैका लागि आश्चर्य रह्यो ।   ४ असोजमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ट्यांकर व्यवसायी र चालकहरूले नेपालमा असुरक्षाको कारण देखाउँदै सामान लिएर जान नसक्ने रिपोर्ट गरिरहेको उल्लेख थियो । यो सम्भावित नाकाबन्दीको संकेत थियो । तर, सरकार र प्रमुख ठूला दल भारतले यो स्तरको जोखिम मोल्ला भन्नेमा किञ्चित पनि विश्वस्त भएनन् । एक सातामै भारतको औपचारिक प्रतिक्रिया नाकाबन्दीको रिहर्सलमा प्रवेश गर्दै थियो ।   १० असोजको साँझ समाचार लेख्दै थिएँ । हेडसर (सम्पादक)ले भन्नुभयो, ‘तपाईं केही समयका लागि भोलि दिल्ली जानुपर्‍यो ।’ र, उहाँले आफ्नै शैलीमा भन्नुभयो, ‘ल मेरा सर, गज्जब गर्नुहोला है ।’ दिल्ली जान म तयार भएँ, १२ गते जाने मेरो प्रस्ताव थियो, तर परिस्थितिको गम्भीरता बुझेर सम्पादकले मलाई अघिल्लो दिन जान मनाउनुभयो । नेपाल एयरलाइन्सको टिकट हात पर्‍यो ।   ११ असोजमा म नयाँदिल्ली जाने बेलासम्म काठमाडौं उपत्यकामा सम्भावित नाकाबन्दीको संकेत थिएन । भारत त्यति हदसम्म ओर्लेला भन्ने सरकारको विश्वास थिएन । त्यही कारण सम्भावित इन्धन अभावको विश्लेषण गर्नु उसले जरुरी ठानेन । तर, परिस्थिति सोचेभन्दा फरक हुन थाल्यो । बढी यातायात आवतजावत हुने रक्सौल, सुनौली, जोगवनी नाका असहज हुँदै गए । मधेसी दलहरूको अवरोध नभएका अन्य नाकाबाट पनि ट्रक रोकिए । भारतीय नाकाबन्दी कार्यान्वयनको अग्रमोर्चामा चार मधेस केन्द्रित दलहरूको मोर्चा सक्रिय रह्यो । अहिलेसम्म पनि मोर्चाले भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को सहयोगमा सीमानाकामा धर्ना दिइरहेको छ ।   संविधान जारी भएको एक साता पूरै राजनीति भारतीय प्रतिक्रियामा कैद भयो । चीन, राष्ट्रसंघ, अमेरिका, बेलायत, जर्मनीलगायतले स्वागत गरिसकेका थिए, भारत नयाँ संविधानप्रति निरन्तर अनुदार रह्यो । तीनवटा विज्ञप्ति भारतले लगातार जारी गरेपछि परिस्थिति गम्भीर हुँदै गएको भान हुन्थ्यो, तर सल्टिएला नै भन्ने धेरैको मनमा थियो । संविधान जारी भएपछि आएका भारतको तीनवटा प्रक्रियाबाट मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारी उत्तेजित हुँदै गए । भारतको प्रतिक्रियालाई उनीहरूले आफ्नो समर्थनका रूपमा लिए ।   ११ असोजको बिहान ९:३० मा इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिंदै गर्दा बाटामै भेटिए आपूर्ति तथा वाणिज्यमन्त्री सुनीलबहादुर थापा । त्यही दिन साँझ ६ बजे भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग उनको भेटवार्ता थियो । मन्त्रीसँग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला, नेपाली दूतावास दिल्लीका द्वितीय सचिव शिवानी बस्नेतलगायत थिए । शिवानीजीकै मोबाइलमा मन्त्रीसँग कुराकानी भयो । त्यही दिन अमेरिका उड्न लागेकी स्वराजले ‘टाइम इज ओपन’ भन्दै कुरा सुरु गरिन् । एक घन्टाभन्दा बढी कुराकानी भयो । मन्त्री थापाले नेपालको सबै परिस्थिति र आपूर्ति समस्याका बारेमा कुरा राखे । अन्तमा सुष्माको जबाफ थियो, ‘हामीले नाकाबन्दी गरेका छैनौँ, के असमझदारी भएको रहेछ, हामी रिभ्यु गर्छौं ।’ तर, सुष्माको एउटा वाक्यले संशय खडा गरिदियो । उनले भनिन्, देशभित्र समझदारी कायम गर्नुस्, यो समस्या आफैँ हल हुन्छ ।’   हाम्राले बुझेनन् संकेत आइडिएसएका नेपाल विज्ञ डा. निहार नायकले भने, ‘नाकाबन्दीको संकेत संविधान जारी भएको भोलिपल्टै सरकारले दिएको थियो । हिंसाका कारण हाम्रा मालबाहक कम्पनी र आपूर्तिकर्ताहरूले काम गर्न नसक्ने गुनासो गरेको जानकारी त्यसकै पूर्वसंकेत हो ।’ भारतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्था ‘रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान’ भारत सरकारको महत्त्वपूर्ण थिंकट्यांक संस्था हो । अहिले पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद महानिर्देशक रहेको संस्थानको विश्लेषणलाई सरकारको आधिकारिक धारणा मानिन्छ । नायकले श्रीलंकाको तामिल र मधेसीहरूको तुलना गर्दै भनेका छन्, ‘लम्बिँदो द्वन्द्व भारतको हितमा छैन । श्रीलंकाको जस्तो परिस्थिति भारतको उत्तरी सीमामा उत्पन्न हुन लाग्नु र संविधानको स्थायित्वबारे चासो जायज छ । त्यही कारण भारतले संविधानको स्वागत नगरेको हो ।’   नायक भारतको राजनीतिको आन्तरिक फ्याक्टर मधेस बनेको संकेत दिँदै थिए, जसलाई भारतका प्रोफेसर कमल मित्र चेन्वोईले भारतको अन्तिम चेसकार्ड भनेका छन् । बिहार निर्वाचनको परिणामका आधारमा मात्रै यसबारे थप व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिएला ।   १२ असोजमा मैले आइडिएसएकै कार्यालयमा भेट्दा नायकले भने, ‘नेपालमा भारतविरोधी भावना होस्/नहोस्, नेपालीले के बोल्छन् के गर्छन् भन्ने होइन, आफ्नो हित के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा भारत सरकारले हेरेको छ । अहिलेको अवस्थालाई त्यसैगरी बुझ्नुपर्छ । नेपालको सेन्टिमेन्टसँग भारत सरकारको औपचारिक सरोकार हुँदैन ।’ यसको अर्थ थियो, भारत झन्झन् कठोर हुँदै छ । तर, सुरुदेखि नै भारतीयहरूले दिएको यो संकेत बुझ्न नसक्ने सरकार, राजनीतिक पार्टी र बुद्धिजीवीहरूको समेत गम्भीर भूल भएको छ ।   करण सिंहसँग चोरिएको २० मिनेट त्रिमूर्ति सदनमा १२ असोजको ११:३० मा पुग्दा डा. करण सिंह कसैसँग वेदान्तबारे गफिँदै थिए । म प्रवेश गरेपछि ती सज्जन हिँडे, सिंहले सोधे, के भइरहेको छ नेपालमा ? बाबुरामले किन पार्टी छाडे ?’ मैले भनेँ, ‘महाराज दुवै विषयमा मभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ ।’ उनी हाँसे र यति मात्रै भने, ‘बाबुराम पढेलेखेका विद्वान् हुन्, उनले केही सोचेरै निर्णय लिए होलान् ।’ मैले टाउको हल्लाएँ ।   विशेषगरी उनले मधेसको आधाभन्दा बढी जनसंख्या नागरिकताबाट वञ्चित हुन लागेको सूचना पाएको बरु उनीहरूलाई पनि समेटेर जाँदा बेस हुने सुझाए । मैले भनेँ, ‘वार्ताको कोसिस भइरहेको छ, एकदुई दिनमै होला ।’ मैले अन्तर्वार्ता गर्नु थियो । तर, समय माग्दा यसबारे भनेको थिइनँ । मलाई थाहा थियो कि अन्तर्वार्ता दिने मुडमा बूढा छैनन् भने मलाई भेट्दैनन् । मैले भनेँ, ‘अन्तर्वार्ता गर्नुपर्‍यो ।’ उनले भने, ‘म अहिले के बोल्ने ? जे बोले पनि मलाई विवादमा तान्छन् यतिबेला । अहिले नबोलौँ ।’ म तनावमा परेँ । तर भनेँ, ‘धेरै बोल्नु पर्दैन, अहिलेको परिस्थितिबारे दुई–तीन प्रश्न गर्छु, त्यति बोलिदिनुस् किनभने तपाईंको विचार पढ्ने पाठक काठमाडौंमा धेरै छन् ।’ उनी मन्जुर भए । अन्तत: २० मिनेट रेकर्ड गर्न सफल भएँ । अन्तमा उनले भने, ‘मैले अरूसँग नेपालका बारेमा बोलेको छैन, तिमीसँग मात्रै हो । फेरि दिल्ली आउँदा भेट्न नभुल्नू ।’ हस् महाराज भन्दै हात जोडेर म बाहिरिएँ । मन बल्ल ढुक्क भयो ।   तर, कंग्रेसकै नेता मणिशंकर ऐयरको प्रतिक्रिया कडा थियो । उनले भने, मोदीले सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरे । उनको बचकना कूटनीतिलाई जनताले माफ गरून् । अन्तर्वार्ता छापिएपछि एक साँझ भेटिएका उनले भने, ‘अन्तर्वार्ता छापिएछ, राम्रो रेस्पोन्स आयो ।’   डिनर पार्टीमा खुल्यो मोदी चिढिनुको कारण एक साँझ डिनर पार्टीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजनका एक अधिकारी भेटिए । उनले मोदी किन चिढिए, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी किन नेपालसँग रुष्ट भए भन्ने लामो व्याख्या विश्लेषण गरे । उनको विश्लेषणअनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले सबै पक्षको सहमतिमा तराईमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकनसहितका आठ प्रदेश कायम गर्ने बचन दिएका थिए । उनीहरूले नै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, केही जिल्लालाई छाडेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने भनेका थिए । मधेसी समेटिन्छन् भन्नेमा दुवैले दिलाएको विश्वाससँग मोदी विश्वस्त भए तर आखिरीमा परिस्थिति बदलियो ।   मधेसकेन्द्रित दल सबै बाहिरिने अवस्था भयो, तर सानदार दुई तिहाइ त संविधानसभामा छँदै थियो । यी सबै हुँदाहुँदै पनि १५ दिन संविधान जारी हुने म्याद पर सार्न विशेष दूत एस जयशंकरमार्फत १ असोजमा पठाइएको मोदीको सन्देश बेवास्ता भएको र जयशंकरलाई नेताहरूले भाउ नदिएकोमा पनि भारत सरकार रुष्ट थियो । यो सबैको जानकारी लिइरहेका मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसमेत नेपाली नेताहरूप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै थिए । ती अधिकारीको भनाइमा तराईकेन्द्रित दल र थारू समुदायलाई नसमेटी नयाँ संविधान जारी हुँदा ६ महिना पनि टिक्न नसक्ने भारतको निष्कर्ष थियो । त्यही कारण टिक्दै नटिक्ने संविधानको समर्थन गर्ने र बिहार चुनावको मुखमा सीमावर्ती मध्यतराईका जनतालाई असन्तुष्ट पारेर आफ्नो भोट घटाउने जोखिम मोल्न मोदी तयार भएनन् । अहिलेको अघोषित नाकाबन्दी यही परिस्थितिको उपज हो ।   फेस सेभिङको प्रतीक्षा मसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका ती अधिकारीले भनिरहेका छन्, ‘भारत आफैँ संलग्न भएकाले उसको फेस सेभिङलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपथ्र्यो, अहिलेसम्म लिएनन् । तर, तराईको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने आफ्नो फेस सेभिङ हुन्छ भन्नेमा भारत ढुक्क छ ।’   तर यसको अर्थ, तराईकेन्द्रित दलको मागसँग दिल्लीको सरोकार छैन । हिमाल र पहाडका केही विकट जिल्ला छाडेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचत क्षेत्र निर्धारण गरिदिए तराईमा सीमांकनको समस्या पनि समाधान हुन्छ । जवाहरलाल नेहरूले कोरेको हिमालयन डक्ट्रिनको सुरक्षा अवधारणाभन्दा भारत सरकार बाहिर छैन । ती अधिकारीले स्पष्ट भने, ‘तराई आफ्नो तत्कालीन राजनीतिक र दीर्घकालीन सुरक्षा स्वार्थको वर्तमान संयोग मात्रै हुने दिल्लीको बुझाइ छ । हामीेले काठमाडौंलाई यो सन्देश पठाइसकेका छौँ, काठमाडौंबाट स्पष्ट सन्देश आएको छैन ।’   ती अधिकारीले मलाई दिएको समाधानको सूत्र यस्तो छ :

• पिछडिएका र हिमाली जिल्लामा एक सिट नघट्ने गरी तर बाँकी भागको हकमा तराईमा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी टुंग्याउनुपर्छ । नेपालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कुल १६५ सिटमध्ये कम्तीमा ८३ सिट मधेसमा राख्ने । माथिल्लो सभामा पनि आधा हिस्सा तराईबाट प्रतिनिधित्व हुुनुपर्ने ।
• कोसी नदीलाई २ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली नदीलाई थारू बहुल क्षेत्रमा पार्ने गरी सीमांकन होस् । पूर्वी तराईको प्रदेशमा चुरे क्षेत्र जोडिने सिन्धुली र उदयपुरसमेत जोडियोस् । सुनसरी र मोरङका मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा र कैलालीको थारू बाहुल्य क्षेत्रसहित नवलपरासी, बाँके, बर्दिया मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाइयोस् । अहिलेलाई राजनीतिक सहमति र प्रस्तावित संघीय आयोगबाट यो हल गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता सार्वजनिक होस् ।
• भारतीय मूलका नेपाली भन्दै आएको भारतले तराईका अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतजस्ता निकायमा पुर्‍याउन बाधा नहोस् ।
• धर्मनिरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता वा अरू शब्द संविधानमा राख्नु उपयुक्त हुने सबैको मनमा छ, तर गर्न कोही सक्दैनन् । तर, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था अब फर्किन सम्भव छैन भन्ने भाजपा र सरकार दुवैको बुझाइ छ ।

दिल्लीमा नयाँ सरकारको चर्चा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि राख्दै आएको सत्तारोहणको चाहनामा भारत निरन्तर व्यवधान बनिरह्यो । भारतको संस्थापन पक्षले नयाँ दिल्लीबाटै ओलीबाहेकको उम्मेदवारका पक्षमा नेपालभित्र माहोल बनाउन थालेपछि ओलीका लागि भारत दाइना रहेन । ओलीले भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीमार्फत दिल्लीमा लबिङ गरिरहेका छन् ।   प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग गत शुक्रबार साँझ भेटेपछि दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले दिल्लीको यो मुड प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई सेयर गरे । त्यसपछि कांग्रेस अनिर्णीत भयो । त्यसो त, एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालसँगको भेटमा यो संकेत पाएका थिए । दिल्लीमा आएर केही दिनअघि उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सहभागी चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीलाई समेत भारतले यो सन्देश नेताहरू कहाँ पठाएको बुझिएको छ । नेपाली राजदूत उपाध्यायले यही साता प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गरेपछि नयाँ सरकारका बारेमा दिल्लीको चासो थप स्पष्ट हुने बताइएको छ ।   भारतका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग समझदारी गर्न लचक प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । मधेसी नेतासँग समझदारी भएपछि मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने दिल्लीको स्पष्ट सन्देश नेताहरूकहाँ पुगिसकेको छ । तर, दिल्लीको यो स्वार्थमा एमाले अध्यक्ष ओली मधेसी दलप्रति अनुदार छन् । ‘मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूसँग समझदारी गर्ने र बृहत् लचकता अपनाउने राजनीतिक चरित्र ओलीजीसँग छैन, त्यसकारण अहिले भारत सरकारको प्राथमिकतामा ओलीजी छैनन्,’ नेपालका लागि एक पूर्वभारतीय राजदूतले आइआइसीमा कफी गफमा भने, ‘नरेन्द्र मोदीजीको विशेष दूत बनेर गएका एस जयशंकरजीसँग उनले जे व्यवहार प्रदर्शन गरे, त्यसबाट भारत सन्तुष्ट छैन र पछिल्ला भारतविरोधी सेन्टिमेन्ट बढाउनमा ओलीको मुख्य भूमिका रहेको सरकारको बुझाइ छ ।’   भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत एस जयशंकरले काठमाडौंमा सुरुमा ओलीसँग अढाइ घन्टा कुराकानी गरेका थिए । ओलीलाई आफ्नो चासोमा कन्भिन्स गर्न गएका जयशंकरले अनपेक्षित जबाफ पाउनुपरेकोमा भारतको खिन्नता छ । ओलीले चाहेको भए संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिन्थ्यो भन्नेमा भारत छ ।   मधेसीहरूसँगको डिल, नयाँ सरकारको स्वरूप सबैमा भारत एकैसाथ आफ्नो अनुकूलताअनुसारको निकास चाहन्छ । र, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना दिएर नरेन्द्र मोदीले शीर्षस्थ नेतृत्वसँग वार्ताको शुभारम्भ गर्नेछन् । त्यतिन्जेल मोदी नेपालबारे मौन रहनेछन् ।   जोलीमार्फत ओलीको लबिङ यद्यपि, ओलीसँग निकट सम्बन्ध भएका भाजपाका नेता विजय जोलीले भने उनैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने आग्रह पार्टी नेतृत्वसँग गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले गत असारमा एमालेको बजेटबाट टिकट र होटलको बन्दोबस्त गरेर जोलीलाई काठमाडौं बोलाएका थिए । त्यतिबेलैदेखि ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका लागि लबिङ गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यो भेटबारे जोलीले भने, ‘ओलीजीसँगको मिडनाइट डिनर अत्यन्तै हार्दिक र सौहार्दपूर्ण भयो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो शुभकामना छ र आवश्यक सहयोग पनि ।’   प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ओलीबाहेकको सरकार बनाउन अप्रत्यक्ष सुझाब दिएका छन् । स्रोतका अनुसार ओली र सिंहबीच पनि बारम्बार छलफल भइरहेको छ, तर सिंह ओलीप्रति विश्वस्त छैनन् । हाल सरकारका तर्फबाट नेपालको राजनीतिक तहमा गृहमन्त्री सिंहले डिल गरिरहेका छन् भने सरकारको औपचारिक उच्चस्तरीय संयन्त्रमा मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालले कुराकानी गर्दै आएका छन् । निकटस्थ स्रोतका अनुसार हाल सिंह र डोभालको एउटै निष्कर्ष छ : एमालेले सरकारको नेतृत्व लिए भारतले आफ्नो साख थप गुमाउनेछ ।’   यी सब कारण दिल्ली ओलीप्रति दाइना छैन । अहिले एमाओवादी, कांग्रेस, मधेसवादी पार्टीहरूको गठबन्धन दिल्लीको चाहना हो । ‘मधेसीमध्ये तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र फोरम लोकतान्त्रिक, एमाओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन अब दिल्लीको च्वाइस हो’ रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानका दक्षिण एशिया मामिला जानकारमध्ये एकले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनको विश्लेषणमा मधेसीहरूको माग संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्ने पक्षमा एमाले छैन, भारतको मुख्य इगो अहिले त्यही नै हो । यसका लागि कांग्रेसको वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने वा कांग्रेसभित्रैबाट अर्को विकल्प दिने भारतीय नेतृत्वको चाहना छ ।   केही दिनदेखि गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदारसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । भारत सरकारले यतिवेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई महत्त्व दिएको छ । उनको भूमिकाले अबको सरकार निर्माण हुने भारतको बुझाइ छ । विगतमा झलनाथ खनाल नेतृत्वमा प्रचण्डको अन्तिम निर्णयका आधारमा सरकार गठन भएको जानकार दिल्लीले अब पनि रिझाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, प्रचण्डले स्पष्ट पार्दै आएका छन्, ‘अब प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीजीको विकल्प छैन ।’   १५ असोजमा मोदी बिहार र झारखण्ड गए, नेपालबारे बोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बोलेन् । बरु उनले बिहारमा सामन्तवाद, पुँजीवाद, अलगावादको प्रयोग भएको, आफू विकासवाद प्रयोग गर्न आएको बताए । बहुप्रतीक्षित अपेक्षा खरानी भयो । २० असोजमा काठमाडौं फर्किंदा एकजना सांसदले नयाँदिल्ली विमानस्थलमा सोधे, ‘भाइ खास भारत के चाहन्छ, के बुझ्नुभयो तपाईँले ?’ मैले भनेँ, ‘यति बुझ्न सकिएको भए अहिलेको समस्या समाधान भइहाल्थ्यो नि ।’ उनी मुस्कुराए । म अहिले पनि उनको प्रश्नमा घोत्लिइरहेको छु । (नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार परशुराम काफ्लेले १० दिनसम्म दिल्लीमा बसेर नियालेकाे नेपालमााथिकाे नाकाबन्दी, मधेसकाे अान्दाेलन र दिल्लीका नेताकाे मनस्थितीबारे अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे दिल्ली डायरी)