सरकारद्धारा विवादित विराट पेट्रोलाई इन्धन वितरणको जिम्मा

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी बेच्न अनुमति दिएसँगै विराट पेट्रोलियमले पहिलो चरणमा पेट्रोल बिक्री गर्ने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका–यसअघि नेपाल आयल निगमले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा टेन्डर हात पारी इन्धन आयातको सम्झौतासमेत गरेको विराटले आफैँले बेच्ने गरी पेट्रोल आयात गरेको हो । विराटको पाँच ट्यांकर पेट्रोल भित्रियो चरम विवादमा परेको विराट पेट्रोलियमले बिहीबार पाँच ट्यांकर पेट्रोल ल्याएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई इन्धन ल्याएर लागत मूल्यमा आफैँ बेच्न स्वीकृति दिएपछि विराटले भारतको हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड ९एचपिसिएल० बाट पाँच ट्यांकर पेट्रोल ल्याएको हो । बिहीबार राति विराटनगर नाका हुँदै विराटको पाँच ट्यांकर पेट्रोल नेपाल आएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ‘यो नाकाबाट आयल निगमको सात ट्यांकर र विराट पेट्रोलियमको पाँच ट्यांकर भित्रिएको छ,’ भन्सार स्रोतले भन्यो । विराटले ल्याएको पेट्रोल आयल निगमले खरिद गर्नेछैन, उसले आफैँ बिक्री गर्नेछ । गुणस्तर परीक्षणपछि बिक्री विराटले ल्याएको पेट्रोल बिक्री गर्नुअघि गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर परीक्षण हुनेछ । परीक्षणपछि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागलाई लागतका आधामा बिक्री मूल्यबारे जानकारी गराउनेछ । विराटले तोकेको मूल्यबारे विभाग महानिर्देशक शम्भु कोइराला संयोजकत्वको टोलीले निरीक्षण गरी अनुमति प्राप्त गर्नेछन् । सरकारले २ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रलाइ तेल ल्याएर आफूखुसी बिक्रीको अनुमति दिएपछि वाणिज्य विभागबाट १७ कम्पनीले इन्धन आयातका लागि स्वीकृत लिइसकेका छन् । बढीमा ६ महिनाका लागि इन्धन आयातको स्वीकृत लिने कम्पनीमध्ये विराटले पहिलोपटक पेट्रोल ल्याएको हो । विवादित कम्पनी भारतीय मूलका पेट्रोलियम व्यापारी अर्जुन कार्कीको विराट पेट्रोलियम यसअघि आयल निगमका लागि महँगो मूल्यमा पेट्रोल–डिजेल बिक्री गर्न खोज्दा विवादमा तानिएको थियो । उसले भन्सारबाहेक पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ र डिजेल एक सय ८२ रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गर्ने सम्झौता गरी आयातको अनुमति लिएको थियो । निगमले विराटलाई इन्धन खरिदका लागि गैरकानुनी रूपमा २० करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत दिएको थियो । अग्रिम भुक्तानीको विषयलाई संसदीय समितिमा समेत चर्को आलोचना भएपछि विराटले इन्धन आयातका लागि भएको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि आफैँ इन्धन बेच्ने गरी उसले आयातका लागि वाणिज्य विभागबाट अनुमति लिएको थियो । तीन वर्षअघि उसले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन कारखाना ९रिफाइनरी० खोल्ने भन्दै आवेदन दिएको थियो । त्यतिखेर पनि उसले उपयुक्त व्यापारिक योजना पेस गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारले अनुमति दिएको थिएन ।