दोहोरो पेन्सन असुल्दै उच्चपदस्थहरू

काठमाडौं । सार्वजनिक जीवनको मान्यताविपरीत सरकारी उच्च पदबाट निवृत्त भई संवैधानिक पदमा बहाल व्यक्तिहरू अधिकांशले दोहोरो पेन्सन र सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–राज्यकोषमा वार्षिक रूपमा चर्को भार पार्ने गरी यस्तो सुविधा लिनेमा संवैधानिक पदमा निर्धारित अवधि पूरा गरेका प्रतिष्ठितहरू पनि छन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरू र कानुनद्वारा गठन भएका अन्य आयोगका केही अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि राज्यकोष दोहन गर्दै सेवासुविधा भोग गर्नेमा परेका छन्। दोहोरो सुविधा लिएका एमाओवादीका तर्फबाट लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका रूपमा पदावधि पूरा गरेकी कयोदेवी यमी, कांग्रेसका तर्फबाट सिफारिसमा परेका आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौला र राजेन्द्रप्रसाद शाहले ६ बर्से संवैधानिक पदावधि पूरा गरेपछि थप पेन्सन माग गर्दै निवेदन दिएपछि यो प्रकरण सार्वजानिक भएको छ। सरकारी सेवा पूरा गरी पेन्सन लिएका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गरेपछि पेन्सन वा नियुक्त पदको तलबमध्ये एउटा लिनुपर्ने कानुनी र नैतिक व्यवस्था भए पनि एकाधबाहेक सबैले दुवै सुविधा लिइरहेको निजामती किताब खानाको रेकर्डमा छ। महाकाली सन्धिअन्तर्गत गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका पूर्वसहसचिव महेन्द्र गुरुङले मात्र मेरो पेन्सन रोकिदिनुहोस्, म तलब लिन्छु भनेर किताब खानामा निवेदन दिएका छन्। बाँकी संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू कसैले पनि पेन्सन रोक्न आग्रह गरेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर त्यसलाई औपचारिकता दिन कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यसरी सुविधा लिनेहरूमा बहालवालामात्र ३४ जना उच्चपदस्थ छन् भने पूर्वउच्चपदस्थहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । लोकसेवा आयोगका कयोदेवी यमी, टीकादत्त निरौला, राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा। कृष्ण पोख्रेललगायत हाल कायम रहेका सबैजसो सदस्य तथा अख्तियारका तत्कालीन र हाल कार्यरत सबै आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा पूर्व र वर्तमान प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू सबैले दोहोरो सुविधासहित राज्यकोषबाट रकम बुझेका छन्। यो सूचीमा पूर्वसचिव तथा हाल एमाओवादी सांसद जनकराज जोशी पनि छन्।उनले पेन्सन पनि लिने र सांसदको तलब पनि लिने गरेका छन्। त्यसैगरी यो सूचीमा काशीराज दाहाल र सूचना आयोगका हालका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाको समेत नाम रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका उच्चपदस्थ पूर्वकर्मचारीहरू सबैले त्यस अवधिको पेन्सन लिएनन् तर तत्कालीन गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेले भने पेन्सन कार्यालयका कर्मचारीलाई दबाब दिएर दोहोरो सुविधा लिई नै राखे। अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले छ वर्षसम्म आफूले पेन्सन नलिएको बताए। उनले पेन्सनको अवधि थपबारे भने सरकारको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।