अब राजश्व छली गर्ने र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकाले पुलिस रिपोर्ट नपाउने

काठमाडौं । जघन्य अपराध तथा प्रहरीले हेर्ने मुद्दालाई मात्रै अधार बनाएर पुलिस रिपोर्ट दिने गरिएकोमा अब अब राजश्व छली गर्ने तथा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकाले पनि पुलिस रिपोर्ट बनाउन नपाउने भएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– राहदानी बनाउन तथा अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश भ्रमण जानको लागि अनिवार्य पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ । पछिल्लो समय स्वदेशमै पनि केही कम्पनीले रोजगारी दिनुअघि पुलिस रिपोर्ट लिने गरेका छन् । राजश्व छली तथा भ्रष्टाचार लगायतलाई न्युनीकरण गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको हा । राजस्व छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, वन्यजन्तुको तस्करी, वैदेशिक रोजगार ठगी, अवैध मुद्राको कारोबारजस्ता मुद्दाका दोषीलाई पनि प्रहरी रिपोर्ट नदिने गृहको प्रस्ताव छ । गृहको प्रस्ताव पारित भएमा प्रहरीले हेर्ने मुद्दालाई मात्र आधार बनाएर रिपोर्ट दिने गरिएकोमा अब अन्य मुद्दालाई पनि आधार बनाइनेछ । यस्तै, प्रहरी मुख्यालयमा ‘क्रिमिनल डाटा सेन्टर’ राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने मुद्दाको विवरण लिएर क्रिमिनल डाटा सेन्टर बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको एआइजी विज्ञानराज शर्माले बताए । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न थप निकायहरु पनि तय गरिने भएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग, वन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागजस्ता निकायले पनि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्छन् । तर, त्यस्तो रेकर्ड प्रहरी सर्भरमा हुँदैन । सोही कारण उनीहरूलाई प्रहरी रिपोर्ट जारी गर्ने अधिकार छैन ।