अख्तियार प्रमुखकै नाता जोडेर अर्बौंको टेन्डरमा चलखेल

काठमाडौं । सवारी साधनहरूको डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गरेको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट टेन्डरमा करोडौंको आर्थिक चलखेल सुरु भएको छ । बुधबार साप्ताहिकमा खबर छ–चार बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विश्वव्यापी टेन्डर परेकोमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको साइनो जोडेर जसरी पनि सो टेन्डर फुत्काउन एक गिरोह सक्रिय भएर लागेको समाचार छ । उपप्रधान मन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले मुलुकको प्रचलित नियम कानुन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रही नियमानुसार टेन्डर छनोट गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल सरकारका केही भ्रष्ट कर्मचारी र बिचौलियाका कारण टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितताको खेल सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले ग्लोबल टेन्डर हालेका चार ओटै कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेर आ–आफ्ना कागजात पेस गरेका छन् । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई स्वीकृत गर्नुपर्नेमा बढी अंक कबोल गर्ने कम्पनीलाई सिफारिस गर्न सिफारिस समितिसमक्ष दबाब परेको बुझिएको छ । सिधै बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेन्डर स्वीकृत गर्दा अख्तियारले टेन्डरका फाइल सबै लगेर बदर गर्ने संभावना भए पनि लोकमान आफैं अख्तियार प्रमुख भएकाले उनकै नाता पर्ने मान्छेलाई टेन्डर दिने र आयोगमा यो मुद्दा परे लोकमानले नै मिलाइदिने सहमति भएको बुझिएको छ । कुनकुन कम्पनी छन् दौडमा ? अहिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी चार कम्पनीहरूमा एसइएलपी एसएएस ९फ्रान्स०, कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड (बंगलादेश), डेकाटोर–टाइगर आइटी ९बंगलादेश० रपिंगाओ–जेकेजी कन्सोटियम ९चीन र हल्यान्ड० को आवेदन परेको बुझिएको छ । ३० कम्पनीको आवेदन परे पनि चार वटाले मात्र प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका हुन् । एसइएलपी एसएएस कम्पनीले अमेरिकी डलर ४०,५००,००० अर्थात् ४ अर्ब ५ करोड नेपाली रुपैंयाँ प्रस्ताव गरेको छ भर्ने बंगलादेशको कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड नामक कम्पनीले अमेरिकी डलर ४२,०००,००० अर्थात् नेपालीमा करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कबोल गरेको छ । त्यसैगरी अर्को बंगलादेशको कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३८,७५०,००० अर्थात् नेपालीमा ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको छ भने पिंगाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २९,६८१,३०७ अर्थात् नेपालीमा करिब २ अर्ब ९६ करोडको टेन्डर हालेका छन् । सम्धिका ज्वाइँलाई लोकमानकै दबाब अहिलेको विवरणअनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्ने पिंगाओ जेकेजीले सो काम पाउनुपर्ने हो । तर, सो कम्पनीभन्दा १ अर्ब बढी नै प्रस्ताव गर्ने डेकाटोरलाई नै सिफारिस गर्न सिफारिस समितिमा अख्तियार प्रमुख कार्की, त्रिपाल काण्डमा बदनाम सचिव अर्जुन कार्की र विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले दिनहुँ दबाब दिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि छाएको छ । पछि फस्दा आफू फसिने तर कमिसनको कुरा माथि नै मिलाउने भएपछि केही सिफारिस समितिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर पनि प्रत्यक्ष विरोध गर्न सकेका छैनन् । ‘उनीहरूलाई दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने डेकाटोर–टाइगर आइटी बंगलादेशको कम्पनीलाई टेन्डर पार्न अख्तियारलाई समेत मिलाइसकेको भन्दै प्राविधिक सिफारिस समितिलाई दिनहँु दबाब आइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे हुन् । उनी रोहिणी थपलियाका छोरी ज्वाइँ हुन् । स्मरण रहोस्, रोहिणी थपलिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका सम्धि हुन् । अहिले यातायात व्यवस्था विभाग तथा मन्त्रालयमा डेकाटोर टाइगर आइटीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेका कर्मचारी राजेन्द्रबहादुर शाह, त्रिपाल खरिद काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सहरी सचिव तथा अहिलेका भौतिक सचिव अर्जुनकुमार कार्की, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, विभागकै निलम्बित निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल, सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आएका करार कर्मचारी विकल पौडेललाई करोडौंको अफर गरेर हिँडिरहेका छन् । शाहको उठबस अहिले दिनहुँ विकल पौडेल, चन्द्रमान श्रेष्ठ र अर्जुनकुमार कार्कीसँग हुने गरेको छ । कोको छन् सिफारिस समितिमा ? इम्बोस्ट नम्बर प्लेट टेन्डरको मूल्यांकन गर्न १५ दिनको समय दिएर प्राविधिक सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । सिफारिस समितिको संयोजकमा यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक गोविन्द खरेल रहेका छन् । विभागका निर्देशक नवीन पोखरेल घुस लिँदालिँदै केही दिनअघि अख्तियारले रंगेहात पक्राउ परेपछि पोखरेलको स्थानमा खरेललाई ल्याइएको हो । त्यस्तै, अन्य पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा सोही विभागका प्रशासनका उपसचिव तथा खरिद एकाइ प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा उपसचिव, कानुन अधिकृत र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका प्रतिनिधिका रूपमा विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेल भने करारका कर्मचारी हुन् । करार उपनिर्देशक पौडेलका छोराछोरी र श्रीमती अमेरिकामा रहेकाले सो टेन्डरबाट मोटो रकम हात पारेपछि उनी पनि अमेरीका भासिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । स्मरणीय छ, विकल पौडेलले नै डेकाटोर–टाइगर आइटीको टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरी भरेको स्रोतले बतायो । त्रिपाल खरिद काण्डमा मुछिएका तत्कालीन सहरी विकास त्रिपाल खरिदमा जस्तै अहिले इम्बोस्ट नम्बर प्लेट टेन्डरमा पनि सचिव कार्कीले प्राविधिक सिफारिस समितिका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउन लागेको चर्चा मन्त्रालयमा चल्न थालेको छ । आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा कार्कीले अहिले विकल पौडेललाई खडा गरेका छन् । प्राविधिक सिफारिस समितिमा रहेका पौडेलले दिनहुँ रिपोर्टिङ डेकाटोर–टाइगर आइटीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे, उनका कर्मचारी राजेन्द्रबहादुर शाह र सचिव अर्जुन कार्कीलाई गर्ने गरेका बताइन्छ । के फाइदा हुन्छ इम्बोस्ट नम्बर प्लेटले ? धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्वारा अक्षर र अंक उठ्ने गरी लेखिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको डिजाइनअनुसारका नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम निजी कम्पनीले गर्नेछ । सरकारले तय गरेको नमुनाअनुसार प्लेटको बीचको माथिल्लो भागमा अञ्चलको नाम राखिनेछ । नम्बर प्लेटको कुनातिर सात डिजिट खोपेका लेजर अक्षर हुनेछन् । यस्तो सूचना कम्प्युटर प्रविधिबाट मात्र पढ्न सकिन्छ । प्लेटको पछाडि बारकोड पनि हुनेछ । जसमा उत्पादक कम्पनी, उत्पादन मिति र गुणस्तर सुनिश्चितता संकेत नम्बर ९क्वालिटी एस्योरेन्स कोड नम्बर० रहनेछ । यो नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस ९आरएफआइडी० राखिन्छ । त्यस डिभाइसले सवारी साधन कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना नजिकको एन्टेना वा टावरलाई दिन्छ । एन्टेनामा पुगेपछि त्यसले यातायात विभागको इन्टेरनेट सर्भरमा पठाउँछ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा एन्टेना स्टेसन राखिन्छ । एन्टेना र मेसिन राख्ने सबै जिम्मेवारी ठेक्का पाउने कम्पनीको हो । इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागू भएपछि सवारी साधन चोरिने क्रम रोकिने र गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका सवारी साधनसमेत नियन्त्रण हुने बताइन्छ । के छ त कानुनी प्रक्रिया ? अहिले मिलेमतोमा विधि तथा प्रचलित कानुनलाई नै लत्याएर डेकोरलाई काम दिँदा करिब ९१ करोड नोक्सान हुने स्पष्ट छ । सेक्युरिटी नम्बर प्लेट र थर्ड लाइसेन्स प्लेट ९स्टिकर० लागू गर्ने भन्दै विभागले आह्वान गरेको बोलपत्र सम्बन्धी सूचनाअनुसार अब एउटै कम्पनीले नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम गर्नेछ । उत्पादन भएको एक वर्षभित्र रंग उड्यो भने उत्पादकले निस्शुल्क बनाइदिनुपर्ने सर्त छ । उत्पादक कम्पनीसँग सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै पूर्वाधार हुनुपर्ने र कुनै खराबी नआउने गरी उत्पादन गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ । अहिले ठेक्का पाउने कम्पनीले पाँच वर्षसम्म काम गर्नेछ । अर्थात्, पाँच वर्षका लागि नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरणको काम एउटै कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । यो कम्पनीसँग कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि पाँच वर्षसम्म अर्को कम्पनीसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धतासमेत सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । साथै, कम्पनीले प्रस्तावित गरेको मूल्यमा सम्झौता भइसकेपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन नहुने पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ । बीचमा सम्झौता रद्द नहुने भएकाले कम्पनी भाग्ने वा काम अधुृरो हुने अवस्था नआउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आरएफआइडी लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । अपराध वा अरू कुनै प्रयोजनका लागि गाडी दुरुपयोग गर्ने, चोरीका गाडी चलाउने र नक्कली नम्बर प्लेट राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न डिजिटर नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । अपराधमा कमी ल्याउने र कर छल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने विश्वास सरकारी अधिकारीहरूले लिएका छन् । एक्लो पौडेल यत्रो शक्तिशाली ? इम्बोस्ट नम्बर प्लेट टेन्डर निर्माण प्रक्रियामा समेत निलम्बित निर्देशक नवीनकुमार पोखरेल र अख्तियारले डामेका अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्दै बैंक खातासमेत रोक्का गरेका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ र विकल पौडेलको संलग्नता रहेको थियो । जताजता कमिसन उताउता पौडेल भन्ने छवि बनाएका उनले एमआरपी पासपोर्टमा समेत करोडौं कमिसन लिएर हुन्डीमार्फत पैसा अमेरिका पठाएको आरोप छ । पौडेलले डेकाटोर–टाइगर आइटीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेसँग नियमित अघोषित रूपमा रकम बुझ्ने गरेको चर्चा छ ।अहिले दोस्रो न्यूनतम बोलकबोल गर्ने कम्पनीको तर्फबाट कमिसनको च्यानल मिलाउने कामसमेत उनैले गरेका छन् ।