प्राधिकरणको एमडी हटाउने खेलमा ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं, आफूले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने तयारी गरेको छ । सर्वोच्च आलतको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने वाध्यतामा परेर कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको भएपनि पछिल्लो दिनमा उनलाई हटाउने तयारी भित्र–भित्रै भईरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मुकेशराज काफ्लेले ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग मुद्दा लडेर सँगै काम गरिरहेको भन्दै उनलाई पहिलो चरणमा राजीनामा दिन आग्रह गर्ने, नभए हटाएरै छाड्ने मानसिकतामा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली र ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री दुवै पुगेको उर्जा स्रोत बताउँछ । झगडियाहरुले एउटै संञ्चालक समितिमा बसेर काम गर्नुपर्दा प्राधिकरणको काम नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै काफ्लेलाई हटाउन लागिएको बताइएको छ । प्राधिकरणमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवा, नीतिगत निर्णयजस्ता विषयमा दुई पक्षबीच पछिल्लो समयमा किचलो बढेको छ । सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर समेत दुई पक्षबीच विभिन्न समयमा आरोप प्रत्यारोप हुँदै आएको छ । आरोप प्रत्यारोप गरेर बस्नु भन्दा काफ््लेलाई हटाएरै छाड्ने र सो स्थानमा रामचन्द्र पाण्डेलाई ल्याउने तयारी गरिएको स्रोत बताउँछ । पाण्डे त्यही व्यक्ति हुन् जो केही समयअघि सम्म प्राधिकरणकै निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए । काफ््ले नेपाली काँग्रेस निटकको भएको र प्राधिकरणमा काँग्रेस निकट कर्मचारी र एमाओवादीका कर्मचारीलाई च्यापेको भन्दै मन्त्री ज्ञवाली काफ््लेसँग असन्तुष्ट भएकी हुन् । सर्वोच्व अदालतको गत साउन १४ गतेको आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते बढीमा २०७३ मंसिर १८ गतेसम्मका लागि काफ्लेलाई प्राधिकरणको एमडीमा नियुक्त दिएको थियो । उक्त नियुक्ति बुझेपछि काफ्लेले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षको लागि हुनुपर्नेमा दुई वर्ष घटाइएको भन्दै गत मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनलाई हटाउन खोज्नुको भित्री अर्को कारण त्यो पनि रहेको बताइएको छ । हामीले भनेको काम नगर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्दै हिड्ने एमडीलाई राखिरहनु हुन्न भन्दै मन्त्रालयमा आजकल हरेक जसो दिन काफ््ले विरुद्ध नै योजना बन्ने गरेको छ । काफ्लेले सर्वोच्चमा दर्ता गराइएको निवेदनमा दुई वर्ष कार्यकाल घटाइएकोले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन भएको हुनाले सेवा अवधि घटाइएको हदसम्म उक्त निर्णय बदर गरी पूरा अवधिको कायम गर्नू भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊ भन्ने माग गरिएको छ । २०६८ साल मंसिर १५ गते प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतियोगिताबाट छनौट गरी परिपूर्ति गर्ने भनेर विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । रामेश्वर यादव मुख्य उम्मेदवार र काफ्ले वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा छनौट भएका थिए । यादव २०६९ साल मंसिर १९ को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको एमडीमा नियुक्ति भएपछि उनलाई २०७१ भदौ ९ गते भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अनिश्चितकालका लागि निलम्बनमा परेका थिए । यादवलाई नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दश करोड बिगो सहित जेल सजाय तोकेको थियो । चीनबाट गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर ल्याएको र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालको इतिहासमै ४५ जना प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरिएको त्यो नै पहिलो पटक थियो । केही समय ऊर्जाकै सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई एमडी बनाइएको थियो । त्यसपछि काफ्लेले वैकल्पिक उम्मेदवार भएको कारण आफूले नियुक्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यादवलाई २०७० साल चैत २७ गते पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले काफ्लेलाई नै नियुक्ति दिन २०७१ साल साउन १४ गते अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको बैठकले काफ्लेलाई एमडीमा नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिपत्र र कार्यसम्पादन सम्झौताले आफूलाई अनुचित वर्गीकरण र समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित भएको दाबी काफ्लेले सर्वोच्च अदालतसमक्ष गरेपनि आफूहरुसँग भने कहिल्यै पनि समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरिएको दावी नगरिएको उर्जा मन्त्रालय बताउँछ ।

ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवले स्वीकार गरेका छैनन् । बरु आफूहरुले भनेअनुसारको काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरुवा, बढुवामा एमाले निकटलाई साथ नदिएको, उठती धन्दामा सहयोग नगरेको जस्ता आरोप काफ््लेमाथि लगाइएको छ ।

नियुक्ति दिने ऊर्जा मन्त्रालय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने विषय गम्भीर भएकाले हटाउने तयारी गरिएको हो । काफ्लेको तर्फबाट मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै नियुक्ति गर्न गरेको निर्णयको १२ दिनसम्म पनि आफूलाई ऊर्जा मन्त्रालयले नियुक्ति नदिएको कारण ऊर्जा मन्त्रालयको नियत ठीक नभएको उल्लेख गरिएको छ । काफ्लेले मुख्य उम्मेदवार सो पदमा बसेर कार्य गर्न अक्षम भइसकेपछि मलाई नियुक्ति नदिने उद्देश्यले विभिन्न प्रपञ्च रची हाल पनि मलाई खास अवधिभन्दा करिब आधा अवधिको लागिमात्र भनी नियुक्ति दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको दावी गर्दै आएका छन् । उनको सो दावीलाई ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवले स्वीकार गरेका छैनन् । बरु आफूहरुले भनेअनुसारको काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरुवा, बढुवामा एमाले निकटलाई साथ नदिएको, उठती धन्दामा सहयोग नगरेको जस्ता आरोप काफ््लेमाथि लगाइएको छ । एमडी काफ्लेले आफ्नो नियुक्ति चार वर्षको लागि हुनुपर्ने दाबी गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले भने पहिलो हुने व्यक्तिले नियुक्ति लिएर काम प्रारम्भ गरेको र बीचमा हटेको कारण वैकल्पिकले बाँकी अवधिको लागि मात्र कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्न पाउने बताउँदै आएको छ । त्यही दलिल ऊर्जा मन्त्रीले पनि गर्दै आएकी छिन् । विज्ञापनमै पनि नियुक्ति भएका उम्मेदवारको कार्य सम्पादन सम्झौतामा हुने र त्यसको विभिन्न समयमा मूल्यांकन हुने उल्लेख गरिएको छ । तर सो मान्यतलाई ऊर्जाले स्वीकार गरेको जस्तो भएपनि नियुक्ति लगायतका विषयमा अन्याय गरिएको दावी गरिएको छ । सर्वोच्चमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव क्षेत्रीले पठाएको जवाफमा काफ्ले सफा हात लिएर अदालत प्रवेश नगरेको दाबी गरिएको छ । सचिव क्षेत्रीले जवाफमा वैकल्पिक उम्मेदवारले चार वर्षको लागि नियुक्ति दिलाई पाऊँ भनेर जानु सफा हात लिएर अदालत प्रवेश नगरेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गर्न माग गरिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले त काफ्लेलाई तत्काल राजीनामा दिन दबाव दिदै आएका छन् । सचिवले भनेको नमानेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले पनि उनलाई राजीनामा दिन नभए हटाउने भन्दै सामना गर्न तयार भए हून्छ समेत भनेको बताइएको छ । यस विषयमा ऊर्जा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले काफ्लेको विषयमा कुरा नै नगर्ने जवाफ दिइन् ।