संयुक्त वक्तव्यबाट पन्छियो इयु, इयुका नेपाल प्रतिनिधि नै आश्चर्यमा

काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) र भारतले नेपालको संविधानबारे प्रतिकूल टिप्पणी गरेपछि नेपालमा देखापरेको आक्रोशकै बीच ईयूले वक्तव्यमा संविधानबारेको आफ्नो धारणा प्रतिबिम्बित नभएको स्पष्ट पारेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–नेपालस्थित ईयू राजदूत रेन्स्जे तिरिन्कले मंगलबार उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई सिंहदरबारमा भेट गरी ब्रसेल्समा युरोपेली संघ र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे जे भनिए पनि युरोपेली संघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेको र उसको मान्यतामा परिवर्तन नआएको बताइन् । नेपालमा रहेको जर्मन पार्लियामेन्ट बुन्डेसट्यागको टोलीले पनि संविधानजस्तो आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गरेर युरोपेली संघ र भारतले गल्ती गरेको अडान सार्वजनिक गरेको छ । राजदूत तिरिन्कले नेपालमा संविधान जारी भएकोमा ईयूले विगतमा स्वागत गरेको र अहिले पनि ईयूको सोही ‘पोजिसनु कायम रहेको बताएकी हुन् । ‘नेपालको नयाँ संविधानबारे ईयूको धारणामा कुनै बदलाव आएको छैन । ईयू—भारत संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे कसरी त्यसखालको भाषा पर्न गयो, म पनि आश्चर्यमा छुु, राजदूत तिरिन्कले भेटमा भनेकी थिइन् । ईयू—भारत शिखर सम्मेलनपछि ब्रसेल्समा जारी संयुक्त वक्तव्यको १७ औं बुँदामा संविधानमा मिल्न बाँकी मुद्दा समयसीमा तोकेर हल गर्न नेपाललाई सुझाव दिइएको थियो । शिखर सम्मेलनमा नेपालको संविधानबारे समेत छलफल भएको थियो । ईयू–भारतको सुझावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारले त्यसलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला र सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेपका रूपमा लिएको थियो । यसबारे प्रस्टीकरण दिन राजदूत तिरिन्क आफैं समय मागेर मन्त्री थापालाई भेट्न मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेकी थिइन् । मन्त्री थापाले संविधानमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने काम नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय भएकाले त्यसबारे भारत र ईयूले संयुक्त वक्तव्यमा समेट्नु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए । ‘एसिया र युरोपेली मुलुकका संविधानभन्दा हाम्रो नेपालको संविधान कुनै पनि किसिमले कमजोर छैन । संविधानमा देखिएका केही विवादका विषय पहिलो संशोधनमै समेटिइसकेका छन् । यसमा भारत, ईयू वा अन्य कुनै विदेशी मुलुकले वक्तव्य निकालेर हामीलाई सुझाव दिइरहन आवश्यक छैनु, मन्त्री थापाले भने । राजदूत तिरिन्क निकै ‘डिफेन्सिभु मुडमा मन्त्री थापासमक्ष प्रस्तुत भएकी थिइन् । मन्त्री थापाले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले आन्दोलनरत मधेसी दलका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ हेरिरहेका बखत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट वस्तुपरक विश्लेषण आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।