इन्धन चाहिएजति आउँछ तर किन सहजै पाइँदैन ?

काठमाडौं । भारतको नाकाबन्दी खुलेको दुई महिना बितिसकेको छ । अहिले खपतअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन आयात पनि भएको छ । तर, बजारमा हवाई इन्धनबाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–तुलनात्मक रूपमा पेट्रोल र मट्टीतेल आपूर्ति सहज भए पनि डिजेल र ग्यासको हाहाकार छ । निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले मुलुकभर मागअनुसार दैनिक पेट्रोल १२ लाख लिटर, डिजेल ३१ देखि ३२ लाख लिटर र हवाई इन्धन ६ लाख लिटर वितरण भइरहेको जानकारी दिए । ‘अहिले इन्धन आयातमा कुनै समस्या छैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर, डिजेल अभाव छ । पेट्रोल र हवाई इन्धनमा समस्या छैन ।’ इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकले उद्योग, होटेल, रेस्टुरेन्टलगायतले बढी मौज्दात राख्दा डिजेल अभाव भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘व्यावसायिक उपभोक्ताले फेरि पनि अभाव हुने आशंकामा चाहिनेभन्दा धेरै डिजेल मौज्दात राखेकाले अभाव भएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ घिमिरेले भने । उपत्यकामा सामान्य अवस्थामा डिजेल चार लाख ५० हजार लिटर खपत हुन्छ । तर, अहिले दैनिक ६ लाख लिटर वितरण भइरहेको घिमिरेको दाबी छ । आपूर्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी स् पूर्वसचिव नाकाबन्दी खुलेपछि पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको कमजोरी भएको पूर्ववाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव पुरुषोत्तम सुवेदी बताउँछन् । नाकाबन्दी खुलेपछि इन्धन लोडिङ बढाउन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गरेर पहल गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नाका खुलेपछि इन्धन लोडिङ बढाउन आपूर्तिमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग संवादका माध्यमबाट पहल गरेको देखिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो हुन सकेन । आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने सवालमा मन्त्रालयको कमजोरी देखिन्छ ।’ तस्करको हातमा १६ अर्ब, उपभोक्तालाई नोक्सान असोजदेखि माघसम्म नाकाबन्दी हुँदा इन्धन तस्करी गर्नेले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ कमाएको अनौपचारिक आँकडा छ । निगमले सामान्य अवस्थामा मासिक नौ अर्ब रुपैयाँको इन्धन कारोबार गर्दै आएकोमा नाकाबन्दीभर प्रतिमहिना औसत पाँच अर्ब रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरेको थियो । बाँकी रहेको चार अर्बमध्ये ८० प्रतिशत कालोबजारीबाट भित्रिएको आँकडा छ । चार अर्बको ८० प्रतिशत तीन अर्ब २० करोड हुन आउँछ । यो हिसाबले पाँच महिनामा तस्करले करिब १६ अर्ब रुपैयाँको इन्धन कारोबार गरेका छन् । निगम र सरकारलाई नोक्सान आयल निगमले सामान्य अवस्थामा मासिक दुई अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाउने गरेको छ । तर, नाकाबन्दीमा कम आपूर्ति भएकाले मुस्किलले करिब ५०–६० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व बुझाएको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए । मासिक डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको निगमले नाकाबन्दीमा करिब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको उनको भनाइ छ । चीनबाट इन्धन ल्याउने हल्ला मात्रै भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनबाट ३३ प्रतिशत इन्धन ल्याउने गरी आयल निगम र चिनियाँ नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनबीच ११ कात्तिकमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसयता तीनवटा नेपाली टोली इन्धन ल्याउने विषयमा छलफल गर्ने भन्दै चीन गए । ७ चैतमा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमण जाँदा इन्धन खरिद सम्झौता हुने हल्ला गरियो । तर, सम्झौता गरिएन । सर्वसाधारणले चीनबाट इन्धन आउने सपना मारिसकेका छन्, तर आपूर्तिमन्त्री पुन अझै पनि चीनबाट इन्धन ल्याउने सपना बाँडिरहेका छन् । भूकम्पदेखि ग्यास कम आयात गत १२ वैशाखको भूकम्पदेखि खपतअनुसार ग्यास आएको छैन । भूकम्प आउनासाथ ग्यासका बुलेट चालक नेपालमा खतरा रहेको भन्दै आउन मानेका थिएनन् । ‘भूकम्पपछि नियमित रूपमा ग्यास बोकेका ट्यांकर आएनन्, सबै ट्यांकर र चालक भारतीय हुन्,’ ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले भने । नाकाबन्दी खुलेपछि फागुनमा मासिक खपतको हाराहारीमा ग्यास आएको छ । मासिक २९ हजार टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा फागुनमा २१ हजार ६ सय ८५ टन आएको निगमले जनाएको छ । यो आयातले सबै उपभोक्तालाई एकसरो वितरण गर्न पुग्नुपर्ने हो, तर अझै चरम अभाव छ । उद्योगीले सर्वसाधारणलाई कम र उद्योग, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसलाई महँगो मूल्यमा बढी ग्यास दिएकाले अभाव नहटेको विक्रेताको दाबी छ । निगमले चैत अन्तिमसम्म २८ हजार टन आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।