कैदीलाई जेलको सट्टा समाजसेवामा

काठमाडौं । सामान्य किसिमको अपराधमा परेका व्यक्तिले जेल नै बस्न नपर्ने भएको छ । कारागार व्यवस्था विभागको प्रस्तावअनुसार सामाजिक तथा विकास निर्माणका काम गरेर उनीहरूले कैद भुक्तान गर्न सक्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–असल चालचलन भएका कैदीलाई परिवारको रोहवरमा सामुदायिक सेवामा लगाउन खोजिएको हो । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने अपराधमा पक्राउ परेकाहरूलाई सामाजिक तथा विकास निर्माणको काममा लगाउने प्रस्ताव कारागार व्यवस्था विभागले गरेको छ । कारागार ऐन र नियमावलीमै भएको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न छलफल अघि बढाएको विभागका प्रवक्ता वेदप्रसाद खरेलले बताए । कारागार नियमावली २०२० को परिच्छेद २ aको १६९क०मा कैदी–बन्दीलाई सामुदायिक कार्यमा लगाउन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधान लागू गर्न विभागले अग्रसरता लिएको खरेलको भनाइ छ । उनका अनुसार गृह मन्त्रालय तथा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिमा यसबारे छलफल भइसकेको छ । खुला कारागार निर्माणमा ढिलाइ असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई रोजगारीमा लगाउने र परिवारसँगै बस्न दिने अवधारणासहितको खुला कारागार निर्माणको काम सुस्त भएको छ । तीन वर्ष अवधिमा सरकारले तारबार लगाएर सुरक्षाकर्मी बस्ने पोस्टबाहेक अरू केही बनाउन सकेको छैन । बाँकेको गहनापुरमा तीन वर्षअघि नै जग्गा तय गरी खुला कारागार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन । बाहिर उद्योगहरूमा दिउँसो काम गर्ने र बेलुका आएर सोही खुला कारागारभित्र परिवारसँग बस्ने अवधारणासहित सरकारले खुला कारागार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तीन वर्षभन्दा धेरै कैद सजाय सुनाइएका, एकतिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदी खुला कारागारमा बस्न पाउँछन् । जेलबाट निस्किएपछि कैदीलाई स्वरोजगारमा लगाएर सुधार्ने तथा उनीहरूको पारिवारिक जीवन राम्रो बनाउने उद्देश्यले खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्न लागिएको हो । जेलबाट छुटेपछि धेरैजना फेरि अपराधमै फर्कने गरेका छन् । उनीहरूलाई जेलमै हुँदा रोजगारमा लगाउन सकेमा पछि सुध्रने र शान्तिसुरक्षामा पनि सहयोग पुग्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्था विभागले प्राथमिकतामा नराख्दा खुला कारागार निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । कैदी सुध्रने विश्वास संयन्त्र बनाएर कार्यान्वायन गरे समाजले फाइदा लिन सक्ने र कैदी–बन्दी पनि सुध्रने कारागार व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूको विश्वास छ । ‘जसरी अहिले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई अदालतबाट सुधार केन्द्रमा पठाउने आदेश हुन्छ, त्यसैगरी तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा अभियुक्तलाई न्यायाधीश वा सिडिओले सामुदायिक सेवामा लगाउने भनेर कैदीपुर्जी दिन सक्नेछन्,’ खरेलले भने, ‘उनीहरूलाई कस्ता काममा लगाउने र कसरी निगरानी गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि र संयन्त्र बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।’ सर्तअनुसार काम नगरे जेल फिर्ता सर्तअनुसार काम नगरेमा सामुदायिक काममा लगाइएका कैदी–बन्दीलाई फेरि जेलमा नै राख्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।