मेडिकल कलेजहरूमाथि यस्तो छ अख्तियारको नयाँ रणनीति

काठमाडौं, ४ साउन । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक विमलकुमार सिन्हा संयोजकत्वको टोलीले २०६९ फागुनमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा एउटा प्रतिवेदन बुझायो। मेडिकल कलेजका पूर्वाधार अवस्था, उनीहरूको सम्बन्धन, सिट निर्धारण र त्यसक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले खेलेको भूमिकाबारे टोलीले छानबिन गरेको थियो। तर कार्यान्वयन भएन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – अख्तियारमा २०७० वैशाखमा पदाधिकारी नियुक्तपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमाथि निगरानी बढायो। त्यस क्रममा मेडिकल काउन्सिलले गर्ने निरीक्षणमा अख्तियारको टोली पनि सामेल भयो। मेडिकल कलेजमा नक्कली चिकित्सक उभ्याउने, पूर्वाधारबिनाको कलेजले पनि सम्बन्धन पाउने र चलखेल हुने क्रम रोकिएन। पूर्वाधारबिना सम्बन्धन, चलखेल गरेको र काउन्सिलका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा अत्यधिक कोटा पाएको आरोपमा अख्तियारले केही मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूसँग बयान लियो। केहीका सञ्चालकहरूको खाताको कारोबार पनि अनुसन्धान गरेको थियो। तर सिट निर्धारणमा भएको ठूला घोटाला र चलखेलका एउटा पनि घटनामा अनुसन्धान भएन। ‘करिब तीन वर्षको अवधिमा मेडिकल कलेजका घोटाला र विवाद जोडिएका दर्जनौं फाइलमाथि अनुसन्धान भयो, तर कुनैमा पनि मुद्दा चलेन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘कुनै पनि फाइलमाथि मुद्दा चल्ने निर्णय भएनन्, सबैजसो अनुसन्धान अहिले सामसुम भयो।’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा चलेका छानबिनमध्ये दुई फाइल तामेलीमा पुगेका छन् भने बाँकीमाथि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। अख्तियारले यो अवधिमा दुईवटा मुद्दा मात्रै विशेष अदालतमा दर्ता गराएको थियो। देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको मुद्दामा विशेष अदालतले आरोपितहरूलाई सफाइ दिइसकेको छ भने गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको क्रममा अनियमितता भएको दाबी सहितको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। दुवैमा अख्तियारले ‘शून्य’ बिगो मागदाबी गरेको थियो ।