ओली ठाकुर दुई घण्टा भेटवार्ता : घरि हिन्दीमा बोले, घरि मैथिलीमा

काठमाडौं, १३ साउन । असार २८ गते सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । भोलिपल्ट २९ गते कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गरे । ओली भने त्यसको भोलिपल्ट बालुवाटारमा खुसामद गर्दैथिए, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा संविधान जारी गर्ने पक्षधर तीन ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेता। ठाकुरको भनाइमा, ओली बाँकी दुई नेतासँग खुबै रिसाएका छन् भन्ने उनको प्रस्तुतिबाट झल्कन्थ्यो। अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था आइसक्दासम्म पनि ओलीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएकै थिएनन् भनी ठाकुर दाबी गर्छन्। झन्डै दुई घण्टाको भेटमा ओली ठाकुरसँग घरि हिन्दीमा बोले, घरि मैथिलीमा। ‘म त यस्सै छाड्नेवाला छैन, त्यसैले तपाईं कांग्रेस र माओवादीको पछि नलाग्नुस् है’ भनी उनले ठाकुरलाई भनेका पनि रहेछन् । के गफिए होलान् दुई घण्टासम्म ? पछिल्ला चार महिनामा वार्ताका लागि तीन पत्र लेखेर पनि संवाद प्रक्रिया थाल्न असमर्थ ओलीले आफूसँग भेटमा राजनीतिक कुरा कम, व्यक्तिगत मन्थन बढी गरेको ठाकुरले मंगलबार बताए। ‘गफ त भयो, तर खास कुरा केही भएन, सन्चो–बिसन्चो सोध्नुभयो, खाना सँगै खाऔं भन्नुभयो,’ ठाकुरले कान्तिपुरलाई ठटयौली सुनाए, ‘गौरमा जेल बस्दा पुलिसले कसरी दुस्ख दियो भन्ने कुरा गर्नुभयो।’ ठाकुरमात्रै होइन, अधिकांश मधेसवादी नेताको गुनासो छ, ओली मधेस स्वीकार्छन्, मधेसी होइन। अझ ओली मधेस होइन, समथर तराई भन्छन्। ‘मधेसको आवाज र असन्तुष्टिलाई उहाँ ९ओली० ले कहिल्यै ‘रिकग्नाइज’ गर्नुभएन,’ ठाकुरले भने, ‘मैले व्यक्तिगत कुरा धेरै भयो, राजनीतिक विषयमा जाऔं भने, मुद्दामा छिर्नुुभएन।’ कोसिस असफल : एमाले ओलीले मधेसी असन्तुष्टि बुझ्न तयार नभएको ठाकुरको दाबी मान्न एमाले तयार छैन। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सरकार र प्रमुखका रूपमा ओली स्वयंले आन्दोलनकारी पक्षसँग औपचारिकरअनौपचारिक दुवैखाले प्रयत्न गरे पनि वार्ता सफल हुन नसकेको बताउँछन्। ‘वार्ताका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुवै किसिमको गम्भीर प्रयत्न भएको हो, दुर्भाग्यवश सफल हुन सकेन,’ नेम्वाङले भने, ‘संवादका लागि जुन आत्मविश्वास र तत्परता देखिनुपर्ने हो, मोर्चाको तर्फबाट पर्याप्त देखिएन।’ मोर्चा ठान्छ– मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूको समाधान त के, सम्बोधन गर्नसमेत असमर्थ भएँ भन्ने कुनै अनुभूति देखिन्न, ओलीमा। संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार संसद्मा बोल्दै ओलीको आलोचना गरे, ‘मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, दलित र महिलालाई दमन गर्ने नश्लवादी चिन्तन ओलीले देखाए। उनले आन्दोलनको सम्बोधन गर्नेबारे कहिल्यै सोच्दा पनि सोचेनन्।’ सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो थप्छन्, ‘उहाँ ९ओली० सँग व्यक्तिगत दुस्मनी केही पनि होइन, तर ३६ पटक वार्ता हुँदा पनि आन्दोलनको सुनुवाइ नहुनु भनेको उहाँको सोचाइकै खोट हो।’ किन हुन सकेन वार्ता ? ठाकुरको विचारमा ओलीसँग विश्वासको संकट सुरुदेखि नै पैदा भयो। उनले मधेस आन्दोलनकारीविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिले यसै पनि मनोवैज्ञानिक टकराव पैदा भएथ्यो, उसमाथि उनले औपचारिक वार्ता आहवान गरे। तर अनौपचारिक स्तरका संवाद गराएनन्, जसले परिणाममुखी वार्ताको माहोल बनाओस् १ बरु सुशील कोइराला सरकारले असोज २० गतेको संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन मस्यौदाप्रति माघ ४ गतेको बालुवाटार बैठकमा आपत्ति जनाए, आफूसँग सल्लाहै नगरी ल्याएको भन्दै। संविधानको पहिलो संशोधन त माघ ९ को संसदबाट पारित भयो, तर मोर्चासग वार्ताचाहिँ माघ ४ गते नै अनौपचारिक रूपमा भंग भइसकेको थियो। त्यो वार्तामा दुवैतर्फ गठित कार्यदलले अघि सारेको राजनीतिक संयन्त्रमार्फत सीमांकन टुंग्याउने विकल्प ओलीले एकलौटी खारेज गरिदिएका थिए। त्यो उही विकल्प थियो, जसलाई सरकारी वार्ता टोली संयोजक कमल थापाले मंसिर तेस्रो साताको नयाँदिल्ली भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसमक्ष प्रस्तुत गरेको ४ बुँदे ‘ननपेपर’को पहिलो बुँदामा राखेका थिए। उसो त थापाकै नेतृत्वमा ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र घोषणा भयो, जसका बाँकी १० सदस्य खाली राखिए। एमालेका एक नेता संयन्त्र सदस्यको नाम मोर्चाले कहिल्यै नपठाएको बताउँछन्। संयन्त्र संयोजक कमल थापाले ‘मेरा कारण सीमांकन पुनरावलोकन संयन्त्रमा आउन अप्ठेरो भएको भए भनिदिनूस्, मै छाड्न तयार छु,’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई ती नेताले त्यसैको कडीका रूपमा अथ्र्याए। ‘खासमा मोर्चाले वार्तै गर्न खोजेन, आन्दोलनलाई चुनावसम्म ठेलेर राजनीतिक पुँजी जुटाउन खोज्यो,’ ती नेताले भने, ‘वार्तामा सहमति गर्दा कार्यकर्तालाई विश्वस्त राख्न सकिन्न कि भन्ने डर उहाँहरूमा देखियो।’ ओलीपछिको अनिश्चय अब त ओली बहिर्गमित हुने चरणमा छन्। ठाकुरसँग भेटमा उनको प्रस्तुति विपरीत यसबीचमा राजनीतिक विकासक्रम अघि बढिसके। के अब आउने भनिएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आन्दोलनकारी पक्षसँग परिणाममुखी वार्ता गर्ला तरु एमाले नेता नेम्वाङ भन्छन्, ‘अविश्वास प्रस्तावमै सहभागी भएर भए पनि उहाँहरू ९मोर्चा० ले संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा भूमिका खेलिसक्नुभयो। अब सरकार परिवर्तनको यो अवसरलाई सदुपयोग गरेर असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ सद्भावना अध्यक्ष महतो भन्छन्, ‘हामी अब सरकारमा त जाँदैनौं तर सरकार परिवर्तनलाई हामीले उत्सुकतापूर्वक हेर्नु स्वाभाविकै हो, कांग्रेस–माओवादीले सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै मधेसको माग सम्बोधन गर्ने भनेका छन्, जुन ओलीले गर्नुभएन।’