कांग्रेस-माओवादी मन्त्री छनोटमा जुट्दै

काठमाडौं, १४ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकार गठन गर्न दिएको समय सकिँदै जाँदा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेता भने मन्त्री छनोटमा केन्द्रित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा सहमतिको सरकार आवश्यक ठानेका कांग्रेस–माओवादीका नेताले त्यसयता सहमतीय सरकारका लागि खासै पहल नगरेको नेकपा एमालेका नेताहरू बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ – एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल यतिखेर नयाँ गठबन्धनद्वारा प्रतिपादित ठूला दल एकै ठाउँ रहन नसक्ने सैद्धान्तिक सूत्रले दलहरूबीच ध्रुवीकरण हुँदै गएको बताउँछन्। बजारमा सहमतीय सरकारको कुरा गरेको सुनिए पनि साँच्चिकै सहमति हुनेगरी अहिलेसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनसँग कुराकानी नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। यही साउन १७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको सहमतीय सरकारको म्याद सकिँदैछ। त्यसपछि मात्र बहुमतीय सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सम्झौताअनुसार अबको पहिलो नौ महिना माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि नौ महिना कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति छ। स्रोतका अनुसार यतिखेर दाहाल र देउवा कुनरकुन मन्त्रालय लिने र कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने गृहकार्यमा धेरै व्यस्त हुन थालेका छन्। दाहालले बिहीबार पार्टीको हेडक्वार्टर बैठकमा कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ भन्दै सुझाव मागेको एक हेडक्वार्टर सदस्यले बताए । ‘मन्त्री बन्न धेरै नेताले पछ्याउने क्रम नरोकिएपछि अध्यक्षले सुझाव माग्नुभयो,’ ती हेडक्वार्टर सदस्यले भने, ‘आशा छ अध्यक्षले सबैको धारणा समेट्नुहुनेछ।’ २३ सदस्यीय हेडक्वार्टर सदस्यमध्ये धेरैले मन्त्री चयन गर्दा दक्ष, समावेशी र प्रदेश सन्तुलन मिलाउन सुझाव दिएका छन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन उच्च स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म माओवादीले प्रधानमन्त्री र अर्थ तथा कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सहमति भएको छ। तर, कांग्रेसकै कतिपय नेताले गृहको साटो अर्थ मन्त्रालय लिनुपर्छ भनेर सभापति देउवाको ध्यान आकृष्ट गरिरहेका छन्।’ गृह र अर्थ मन्त्रालयमध्ये कुन लिने भन्नेबारे कांग्रेसभित्र विभिन्न धारणा छन्,ु महतले भने। महतलगायत कतिपय नेता गृहभन्दा अर्थ मन्त्रालय लिँदा कांग्रेसलाई लाभ हुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। माओवादीका एक नेताका अनुसार अझै साना दलको संख्या र मधेसी मोर्चाको सहभागिताबारे यकिन नहुँदा कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। गत असार २९ गते संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघिको सहमतिमा कांग्रेसले १२ र माओवादीले ८ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने नेताहरूको मोटामोटी धारणा हो। तर, सरकारमा बहाल रहेकै अवस्थामा तीन मन्त्री पाएको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको समाजवादी जनता दलले पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरेका कारण नेताहरू ती दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने पक्षमा छन्। त्यसैले पनि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे यकिन गर्न गाह्रो भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।