दशैंतिहार र छठमा दैनिक उपभोग्यवस्तुमा सहुलियत, खसी–बोका पनि सहुलियतमा पाइने

काठमाडौं । सरकारले नेपालीहरुको महान चाड बडादशैं तथा तिहारको अवसरमा दैनिक उपभोग्यवस्तुमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ । दैनिक उपभोग्यवस्तुको भाउ आकाशिएका बेला सरकारले सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो । चाडबाडका बेला ब्यापारीहरुले अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्यवस्तुमा भाउ बढाउने र नागरिकलाई झनै समस्या हुने गरेको छ । सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिने गरी अत्याश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सहुलीयत दिने निर्णय गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए । दैनिक उपभोग्यवस्तुहरु नून, तेल, चिनी, चामल, दाल लगायतका १५ थरीका उपभोग्यवस्तुमा सहुलितय दिने निर्णय भएको छ । साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत सहुलियत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता रेग्मीले बताएका छन् । सहुलियत रुवरुप खाना पकाउने एलपी ग्यासमा उपभोक्ताले प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् । खाना पकाउने ग्यासको भाउ अहिले १३ सय ७५ रुपैयाँ रहेको छ । यहि असोज १ गतेदेखि सहुलियतमा उपभोग्य वस्तुको विक्री गरिने भएको छ । सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेर सरकारले सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्न लागेको हो ।

दैनिक उपभोग्यवस्तुहरु नून, तेल, चिनी, चामल, दाल लगायतका १५ थरीका उपभोग्यवस्तुमा सहुलितय दिने निर्णय भएको छ । साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५० रूपैयाँ सहुलियत हुनेछ ।

दशैंतिहारमा बढी खपत हुने चामल, घ्यू, तेल, नून, चिनी, पनिर तथा खसी–बोका र च्याङ्ग्रामा पनि सहुलियत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयकाअनुसार उपभोक्ताले चामल र चिनीमा प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ, नूनमा २, घ्यू प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । यस्तै, खाद्य संस्थानले १५ थरीका चामल, फापर र सिमीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिनेछ । असोज १ गतेदेखि शुरु गरिने सहुलियत पसल कात्तिक २१ गतेसम्म सञ्चालित हुनेछ । आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल ट्रेडिङ, दूग्ध विकास संस्थान र आयल निगमलाई सहुलियतमा सामान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । खाद्य संस्थानले थापाथलीको विक्री कक्ष, बल्खु, नेशनल ट्रेडिङको कार्यालयसहित ललितपुर र भक्तपुरमा गरी ११ ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दैनिक उपभाेग्यवस्तुमा सहुलियत दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशनअनुसार अापूर्ति मन्त्रालयले सहुलियत दिने निर्णय गरेकाे हाे ।