१६ बुँदेमा सर्वोच्चको आपत्ति

३ असार, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले राजनीतिक दलहरूबीच ‘नयाँ संविधानमा न्यायपालिका’ सम्बन्धमा भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जेठ २८ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमनबारे प्रस्तावित व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको भन्दै बुधबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ठहर गरेको हो। न्यायालयलाई अधीनस्थ निकाय बनाउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै फुलकोर्टले उक्त मस्यौदा संशोधन गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष र सम्बन्धित समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने फुलकोर्टको निर्णय छ। ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले संविधान र कानुनबमोजिम इमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठापूर्वक कार्यसम्पादन गरे–नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नेु दलहरूको सहमतिलाई समितिले प्रतिवेदनमा उतारेको हो। उक्त प्रावधान संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको फुलकोर्टको ठहर छ। ‘विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा यस्तो अभ्यास छैन र यो न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधीनस्थ निकाय बनाउने प्रयास हो । फुलकोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारका कुनै पनि व्यवस्था न्यायपालिकाका लागि सिद्धान्ततः मान्य हुने देखिँदैन।’ संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएको निर्देशनउपर अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले तत्काल सच्याउन पत्र लेख्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसमेत उपस्थित फुलकोर्टले गरेको छ। ‘लोकतन्त्र र संविधानवाद सम्मत व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधान मस्यौदा समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति लगायतलाई अनुरोध गर्ने’ फुलकोर्टपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको छानबिन र अनुगमन गर्न अलग्गै स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने देखिन्छ।’