कुन दलले के छोडे ?

२० असार काठमाडौं । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आफ्नो राजनीतिक दर्शन अनुसार नभएको भन्दै प्रमुख तीनवटै दलभित्र असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ । मस्यौंदामा उल्लेखित कतिपय शव्द र व्यवस्था पार्टीको विचार, सिद्धान्त र अडानविपरित भएको भन्दै प्रमुख तीन दलका नेतृत्वमाथि संझौतापरस्तको आरोप लाग्न थालेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– प्रमुख राजनीतिक दलले आ९आफ्ना विचार र अडानबाट पछि हटेकै कारण जेठ २५ को मध्यरात १६ बूँदे राजनीतिक सहमति संभव भएको थियो । अहिले त्यसैको जगमा बनेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा बढी असन्तुष्टी देखिएको छ । प्रमुख तीन दलमध्ये सबभन्दा असन्तुष्टी कांग्रेसभित्र देखिएको छ, त्यसपछि एमाओवादी र एमालेमा । तीन दिनदेखि चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संविधानको प्रस्तावनामा बहुलबाद शव्द राख्न नसकेको भन्दै पार्टी नेतात्रय र मस्यौदा समितिका सभापति एवं महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको तिव्र आलोचना छ । ‘बहुलबाद’ शव्द नराखेर प्रस्तावनामा ‘समाजवाद’ भन्ने शव्द राखिनुले पार्टी नेतृत्व कम्युनिष्टको ‘पुच्छर’ भएको भन्दै दलको बैठकमा सदस्यहरुले आक्रोश पोखेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले ‘बहुलबाद’ कै लागि कांग्रेसले २००७ सालदेखि सघर्ष गर्दै आएको बताउँदै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा कम्यूनिष्टहरुले उठाएको विचारसंग नजिक रहेको बताए । ‘कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना संविधानको मुटु हो । अहिले प्रस्तुत भएको संविधानको प्रस्तावना एकदमै निरश छ र कांग्रेसका कुनैपनि नेताले यो लेखेका होइनन’ कोइरालाले भने,‘नेपालमा कुनैपनि बेला कम्यूनिष्टहरुले दुई तिहाई ल्याए भने र निरंकुश प्रवृतिको व्यक्ति शासनमा आयो भयो भने मुलुक फेरी अधिनायकबादमा जाने निश्चित छ ।’ एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकमा पनि सभासद्ले पार्टी नेतृत्व संझौता परस्त भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्ले पार्टी नेतृत्व सम्झौतावादमा फसेको र विगतमा जनताका सामु गरिएको प्रतिबद्धता भुलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । एमाओवादीको मुख्य चासो संघीयतामा नै देखिन्छ । सिमाकंन र नाम विनाको संघीयतामा संझौता गरेको भन्दै एमाओवादी भित्र आलोचना बढी छ । शासकीय स्वरुपमा उसले पहिल्यै फरक मत सहित प्रकृयामा जानेमा सहमति जनाएको छ । शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीको औपचारिक अडान राष्ट्रपति प्रणाली थियो ।