मधेसी दलका पक्षमा भारतीय राजदूत रेको गतिविधि

२० असार, काठमाडौं ।भारतीय राजदूत रञ्जित रेले संविधानसभामा प्रस्तुत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट ‘मधेसवादी दललाई पर्न गएको मर्काबारे’ आफूले नेपाल सरकारसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । मस्यौदाको विरोधमा आफूहरूले गर्न लागेको आन्दोलनमा सहयोग गर्न मधेस केन्द्रित दलले गरेको आग्रहमा भने राजदूत रे मौन बसे । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ–काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा शुक्रबार अपराह्न पुगेका ६ वटा मधेस केन्द्रित दलका नेतासँग राजदूत रेले विगतमा नेपाल सरकार र मधेसवादी दलबीच भएको सम्झौताअनुकूल मस्यौदामा परिमार्जन गराउन आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । आन्दोलनमा सघाउन मधेस केन्द्रित दलले गरेको आग्रहप्रति सहानुभूति राखे पनि रेले त्यसबारे कुनै जबाफ नदिएको स्रोतले बतायो । रेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसभामा प्रारम्भिक छलफल जारी रहेको संविधानको मस्यौदाबाट तपाईंहरूलाई परेको मर्का मैले बुझेको छु । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरिनेछ । भारत सरकारलाई यसबारे जानकारी दिनेछु ।’ मधेस केन्द्रित दलले भारत सरकारको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारसँग सम्झौता गर्दा आफूहरूलाई लिन ‘नाइट भिजन हेलिकोप्टर’ सम्म प्रयोग भएको तर अहिले नागरिकता, संघीयता, प्रदेशको सीमांकनलगायत विषयमा अप्ठ्यारो पर्दा भारतको मौनताको उद्देश्य स्पष्ट गर्न राजदूत रेसँग आग्रह गरेका थिए । छलफलमा राजदूत रेसहित भारतीय दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन ९डीसीएम० र राजनीतिक प्रमुखसमेत थिए । तत्कालीन कोइराला सरकार र तीन मधेसवादी दलबीच २०६४ फागुन १६ गते आठबुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्न अघिल्लो रात मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नाइट भिजन हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । छलफलका क्रममा राजदूत रेले सबै पक्षलाई लिएर मस्यौदा ल्याउन र सहमतिको संविधान बनाउन आफूले पहल गरिरहेको जानकारी मधेसी नेताहरूलाई दिएको नेकपा (माओवादी० का संयोजक मातृका यादवले बताए । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले रेको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रदेश, संघीयता, नागरिकतालगायत कतिपय विषय नमिलेको महसुस मैले पनि गरेको छु ।’