जेष्ठ १७ गते, २०७९ मगलवार 31st May, 2022 Tue१४:३६:४० मा प्रकाशित
खबरडबली संवाददाता
जनकपुर । सरकारले प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो प्रदान गर्ने घोषणालाई स्वागत गर्दै ऊर्जा विज्ञहरुले विद्युतीय चुलोसँगै समग्र विद्युत् प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । खाना पकाउन एलपी ग्यासको बढ्दो प्रयोगका कारण वर्सेनि मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्दै आएका बेला आइतबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमार्फत सबै घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा घोषित सो निर्णयले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको भन्दै ऊर्जा विज्ञहरुले यसबाट विस्तारै एलपीजी ग्यासको माग घट्दै जाने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नुको साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढ्ेको भन्दै विद्युतीय चुलो लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रबद्र्धन गर्ने अभियान सुरु गरेको नेपाल इन्र्जी फाउण्डेशनद्वारा जनकपुरमा आयोजित खाना पकाउने सफा ऊर्जासम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्न गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलक अभियान लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जाविज्ञ तथा नेपाल इन्र्जीफाउण्डेशनका सचिव डिल्ली घिमिरेले एलपीजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय वा गोबर ग्यासबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणलेसमेत उपयुक्त भएकाले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको विद्युतीय चुलो वितरणको निर्णय मुलुकको हितमा रहेको बताए । आफूहरुले विगत लामो समयदेखि विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुहुँदै सचिव घिमिरेले विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने अभियानलाई गाउँस्तरसम्म लैजानुपर्ने बताए ।
खाना पकाउन सफा ऊर्जाको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुँवा हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजनासहित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए ।
‘‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ” सचिव घिमिरेले भने, ‘‘एकातिर एलपीजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउँदा ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर जनधनको क्षति समेत हुँदै आएको छ ।” त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यासलगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वर्सेनि खाना पकाउने ग्यासको लागि मात्र जम्मा आयातको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिँदै घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पसहितका प्रविधि बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताको आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै उनले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वस्थ्यमासमेत असर नपुग्ने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ पुरुषोतम घिमिरेले रासायनिक पदार्थको बढ्दो प्रयोग, धुँवा र धूलोका कारण वायु प्रदूषण बढ्ेको बताउँदै पर्यावरण बचाउन र प्रकृतिको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विद्युत्मा सबैको पहुँच पु¥याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रबद्र्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्नसक्ने बताउनुहुँदै यसलाई तीनै तहको सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
विगत वर्षमाभन्दा पछिल्लो दुई वर्षमा नेपालमा विद्युतीय चुलो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उनले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै छिमेकीमुलुक भारत र चीनबाट तीन लाख विद्युतीय चुलो नेपालमा भित्रिएको पाइएको जानकारी दिए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष राजेशकुमार कर्णले जनतालाई सर्वसुलभरुपमा विद्युत् उपलब्ध हुन सकेमात्र खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्नसक्ने भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उलने सुधारिएको चुलोबारे नागरिकमा सचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ तीनै तहको सरकारले यसबारे ठोस नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौँ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै स...
काठमाडौँ। विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने विषय निश्चित हुन...
चितवन। जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएका बिरामीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एकजना चितवनका अन्य बाहिरी जिल...
सुदूरपश्चिम। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का एक वरिष्ठ विज्ञले कोभिड–१९ को संक्रमण संसारभर फैलँदै गएकाले जनस्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेको बताएकी छन् ...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: