सुन तस्करी प्रकरण : १८ आरोपीलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौँ। करिब सयकिलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ आरोपीतलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनले अनुमति दिएको छ।

आइतबार म्याद थपका लागि एकसाथ १८ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। सुरुमा पक्राउ परेकालाई १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको राजस्व अनुसन्धान विभागले पछि उनीहरूसँगै म्याद सकिने गरी अन्यको पनि म्याद थप गराएको थियो।

आइतबार पक्राउ परेका सबैलाई १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले बताए।

सुन तस्करी प्रकरणमा आइतबार पक्राउ तब्बीयन मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पक्राउ परेका थिए। 

करिब सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन २ गते ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 

सुरुमा पक्राउ पर्नेमा ट्याक्सी चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राइ थिए।

त्यसलगतै रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, दिलीपका मामा रामकुमार भुजेल र दिलीपलाई कम्पनी खोल्न लगाउने हर्कराज राई पक्राउ परेका थिए। 

भोलिपल्ट तिब्बतीयन मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ पक्राउ परेका थिए। सुन तस्करीमा संलग्नहरू पक्राउ परेको थाहा पाएपछि नेपालबाट भाग्न लागेका चिनियाँ नागरिक झियाङ निल साउन ४ गते विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

उनलाई पक्राउ गर्न राजस्वले अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाएको थियो। 

अध्यागमनले कालोसूचीमा राख्दै प्रहरीलाई जानकारी दिएपछि विमानस्थल प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएको थियो। 

त्यसैदिन राजस्वले सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा कार्गो कम्पनी सञ्चालकहरु राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुस्करराज भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो।

साउन ७ गते भने अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरू नै पक्राउ परेका थिए। तस्करीको सुन भन्सार पास गरेको आरोपमा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ र भन्सार जाँचमै संलग्न कुमार ढकाललाई पक्राउ गरेको थियो। 

तस्करीको सुन भन्सार पास गर्न सहयोग गरेको भन्दै भन्सार एजेन्टहरू यादव शंकर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुकमिना सुब्बा पक्राउ परेका थिए।

साउन १० गते तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक लिनलाई भाडामा गोदाम खोजिदिने नुवाकोटका सन्तोष तामाङ पक्राउ परेका हुन्। 

उनीहरूलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र सानेपा प्रभागको हिरासतमा राखेको छ। दिउँसो अनुसन्धानका लागि राजस्व विभागमा उपस्थित गराइन्छ।

राजस्व विभागले यो मुद्दामा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ।