भारतको झन् दबाब

नयाँदिल्ली । भारतले नेपालका मधेसी, थारु समुदायको मागअनुसार संशोधन प्रक्रियामा रहेका दुई बुदाँलाई फास्ट ट्रयाकबाट तत्काल सम्बोधन गर्दै संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै यो सहमतिलाई कोइराला सरकार नफेरिदैँ यसै साताभित्र कार्यान्वयन गराउन थप दबाब दिएको छ ।

अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ- अघोषित रुपमा दुई सातादेखि नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दी खुला गर्न दुई दिनअघि विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकायमा निर्देश गरेको भएपनि अझै सहज ढुवानी हुन नसकेकोबारे छलफल गर्न राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका ५ कूटनीतिक अधिकारी सोमबार विदेश मन्त्रालय पुगेका थिए स।

\'अाफुलार्इ दिइएकाे सुचनाअनुसार शनिबार बाटै ढुवादी तथा पारवहनमा सहज स्थिति देखिनुपर्ने हाे, तर अझैँसम्म पेट्राेलियम पदार्थ/अाैषधि अादिकाे निर्यात हुन नसकेकाेले उब्जिएकाे कठिनार्इ बारे छलफल गर्न हामि मन्त्रालय गएका हाैँ \' राजदुत उपाध्यायले भने, \'भारतीय पक्षले जनाएकाे प्रतिबद्धता अनुसार पिरणाम नदेखिएप्छि नेपालर सरकारका तर्फबाट असन्तुष्टी जनाउन गएका थियाैँ । अहिले देखिएकाे समस्या नपाली पक्षका कारण हाेइन, भारतीय अानाकानीले उब्जिएकाे हाे भन्ने स्थिति प्रस्ट पार्याैँ । \'