झन्झन टाढिए कांग्रेस-एमाले

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचनसँगै रूपान्तरित संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सुरु मतभेद राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको छ।

अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ–तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी भएलगत्तै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै दुई दलबीचको विवाद बाहिर आएको थियो । त्यसो त सत्ता साझेदारीका २० महिनाबीच पनि दुई दलबीच मतभेद नभएको होइन तर संविधान जारी भएयता भने त्यो सतहमै पोखिएको छ ।

संविधानका विवादित विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी जेठ अन्तिम साता प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने समझदारी भएको एमालेको दाबी थियो । तर, कांग्रेस त्यसलाई मान्न तयार भएन । संविधान जारी भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले त्यस्तो कुनै सहमति र समझदारी नभएको दाबी गरे । औपचारिक सहमति त कार्यान्वयन भएन, केको अनौपचारिक सहमति भन्ने प्रश्न गर्दै कोइरालाले भनेका थिए, ‘सहमतिको अवज्ञा कांग्रेसले होइन, एमालेले गरेको छ ।’

वैशाख १२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरण अघि बढाउन एमालेले असहयोग गरेको कोइरालाले संसदमै बताएका थिए । अध्यादेशमार्फत गठन भएको उक्त प्राधिकरण निष्क्रिय बनिसकेको छ । मुलुकसामु आइपरेको महाविपत्तिमा समेत गृहप्रशासन र निजामती प्रशासनको नेतृत्व लिएको एमालेले असहयोग गरेको कांग्रेस बुझाइ छ ।

‘सुरक्षा निकायको सहयोगबाट मात्र राहत र उद्धार सम्भव भयो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सरकार नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले त्यसमा पनि असफल सिद्ध गर्न एमाले सक्रिय भयो ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेश जारी भए पनि एमालेकै असहयोगले आयोग अघि बढ्न नसकेको ती नेताले सुनाए ।