मधेसकेन्द्रित दललाई सत्ता पक्षका दुई प्रस्ताव

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले सीमांकनमा विवादित भनिएका केही जिल्लाबारे मधेसकेन्द्रित नेतासमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले टुंग्याउने र हाल संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने दुई प्रस्तावसहित मधेसकेन्द्रित दलसँग वार्ता गर्ने भएका छन्।

$\"Prachanda-Mahantha-thakur\"$ अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ–एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग समेत परामर्श गरी यी दुई प्रस्ताव तयार गरेको हो।

यी प्रस्तावसहित बुधबार मधेसी दलहरूसँग वार्ता हुँदैछ। तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूले सीमांकनसहितको प्याकेजमा सहमति खोज्ने गरी वार्ता गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सत्ता पक्षका नेताहरू पनि सीमांकनलाई सम्बोधन गर्ने गरी संवाद गर्न तयार भएका हुन्।

बनमन्त्रीसमेत रहेका एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाका अनुसार कैलालीलगायतलाई विवादित जिल्लाका रूपमा राखेर विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक समितिलाई दिने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरूको समेत सहमतिमा अगाडि बढाउने गरी सहमति खोजिँदैछ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको प्रतिनिधित्व पनि रहने र एक महिनाभित्र विवाद टुंगो लगाउने गरी सहमति खोज्न प्रयास भइरहेको दाहालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्काले बताए।मधेसकेन्द्रित दलहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक समिति बनाएर त्यही समितिमा छलफल गरी सीमांकन विवाद सुल्झाउने प्रस्ताव दाहालले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरूका बीचमा राख्दै आएका छन्।

दाहालले मंगलबार कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। उनीहरूसँगको छलफल सकारात्मक रहेको खड्काले बताए।

गैरीगाउँस्थित संघीय समाजवादी फोरमको कार्यालयमा दाहालले यादवलाई भेटेर फर्किएलगत्तै कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंह यादवलाई भेट्न सोही कार्यालयमा पुगेका थिए। दाहालले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत नेताहरूसँग पनि सोही प्रस्तावमाथि छलफल गरेका थिए।

भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटाउन आन्दोलनरत पक्षका माग समेट्ने गरी प्याकेजमा सहमति खोज्न दाहालले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग अनौपचारिक संवादलाई तीव्रता दिँदै आएका थिए।जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि संविधान संशोधन विधेयक सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेकै बेला संसदमा दर्ता भइसकेको छ।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्न, उनीहरूका आफन्तलाई राहत उपलब्ध गराउन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, आन्दोलनका क्रममा जेल र हिरासतमा रहेकाहरूलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको सरकारले जनाएको छ।तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलनले मुलुकभरको जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्ने गरी दलका नेताहरू गम्भीर वार्तामा केन्द्रित भएका हुन्।