मधेसी मोर्चासँग यसरी जुट्दैछ सहमति

काठमाडौं । सिंहदरबारमा शनिबार बेलुका भएको तीन दल र मोर्चा कार्यदलको वार्तामा सीमांकन विवाद मिलाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने र संसद्बाट अनुमोदन गराउने सहमति भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– ‘राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भयो,’ मोर्चाका तर्फबाट कार्यदल बैठकमा सहभागी मंगलसिद्धि मानन्धरले भने, ‘तर, क्षेत्राधिकारलगायतका प्राविधिक विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले क्षेत्राधिकार टुंग्याउन आइतबार थप छलफल हुने बताए । सीमांकन टुंग्याउन पाँचबुँदे प्रस्ताव प्रदेशको सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन तीन दलले पाँचबुँदे प्रस्ताव तयार गरेका छन् । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने, संयन्त्रले तीन महिनासम्ममा काम सक्ने, सीमांकनबारे अध्ययन गर्दा विगतका सहमति र संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको सैद्धान्तिक आधारलाई आत्मसात् गर्ने र संयन्त्रलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने अनौपचारिक सहमति तीन दलको छ । यो प्रस्ताव २३ पुसको वार्तामा कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले राखेका थिए । परियार आयोगजस्तै मोडालिटी : मोर्चा तत्कालीन संविधानसभाले गठन गरेको डा। मदन परियार नेतृत्वको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई तोकिएको टिओआरझैँ राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार तोकिएमा सहमति हुन सक्ने मोर्चाका एक नेताले बताए । उनका अनुसार परियार आयोगकै टिओआरको मोडालिटीमा छलफल भइरहेको छ । अनौपचारिक छलफलमा सोही मोडालिटीमा तीन दल र मोर्चा सहमतिनजिक पुगेको ती नेताको दाबी छ । ११ बुँदे माग घटाएर ६ बुँदा बनाइने प्रमुख दलबीच मोर्चाका ११ बुँदे माग ६ बुँदामा झारेर सहमति प्रयास गर्नेबारे छलफल भएको छ । मोर्चाले राखेका मागमध्ये बहुराष्ट्र, सेनामा समावेशी सहभागिताको नाममा समूहगत प्रवेश, प्रदेश कानुनअनुसार न्यायपालिकाको संरचनालगायतका मागमा तीन दल सहमत छैनन् । ‘मोर्चाका माग ६–७ वटामा झारेर सहमति गरौँ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । संसद् बैठकअघि नै सहमति गरिने ५ माघमा बस्ने संसद् बैठकअघि नै मोर्चासँग सहमति गर्ने र संविधान संशोधन प्रक्रियामा संसद्मा दर्ता भएका प्रस्तावमा सहमति जुटाएर पारित गर्ने तयारीमा तीन दल छन् । ‘सहमतिका लागि अधिकतम लचक हुने र आवश्यक परे शीर्ष तहमा छलफल गरी सहमतिमा पुग्ने सहमति तीन दलमा भएको छ,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।