सेनाको पुनःसंरचना, दुईखाले विकल्प प्रस्तुत

काठमाडौं, १२ भदौ । महत्त्वपूर्ण पद रथीको संख्यामा वृद्धि गर्ने दुई विकल्पसहित नेपाली सेनाको पुनस्संरचनाको खाका प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ संविधानअनुसार सेनालाई पुनस्संरचना गर्न सरकारद्वारा पूर्वरक्षासचिव वामन न्यौपानेको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको खाकामा पृतना संख्या घटाई त्यसलाई सञ्चालन तथा निर्देशन गर्न प्रधानसेनापति मातहतमा अपरेसन कमान्ड हेडक्वाटरको प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावअनुसार कमान्डहरूले नै पृतनालाई हेर्नेछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ –कार्यदलले दुई विकल्पको खाका प्रस्तुत गरेको छ । पहिलो विकल्पमा प्रधानसेनापति मातहत ४ रथी रहने व्यवस्था छ भने दोस्रो विकल्पमा ३ रथी मात्र रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सेनामा दुई रथी छन् । कार्यदलले रक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको खाकामा पहिलो विकल्प नै उपयुक्त हुने सुझावसमेत दिएको छ । रक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था तथा शासन पद्धतिलाई ध्यान दिँदा प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष मातहतमा हाल कायम रहेको ६ पृतनाको सट्टा कमान्ड राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पुनस्संरचनासम्बन्धी दस्तावेजअनुसार पहिलो विकल्पमा चार रथी रहने प्रस्ताव छ, जसमा बलाधिकृत विभाग, कार्यरथी विभाग, पूर्व कमान्ड र पश्चिम कमान्डमा रथी रहने छन् । यसमा अपरेसन कमान्डका आधारमा देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट दुइटा कमान्ड क्षेत्रमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव खाकामा छ । उपत्यका विशेष क्षेत्रसहित ६ वटा पृतनालाई दुइटा कमान्ड मातहतमा राख्ने उल्लेख छ । त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि मुलुकको पूर्वी भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र त्रिशुली–नारायणी नदीदेखि पश्चिम भागको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रलाई ‘पश्चिम कमान्ड’ नामकरण गरी जिम्मेवारी क्षेत्र तोक्ने खाकामा उल्लेख छ । हालका ५ वटा पृतनाका अतिरिक्त उपत्यका विशेष क्षेत्रमा रहने उपत्यका पृतनासहित ६ वटा पृतनाहरूमध्ये पूर्वी पृतना, मध्य पृतना र उपत्यका पृतनालाई ‘पूर्वी कमान्ड’ र पश्चिम पृतना, मध्य पश्चिम पृतना र सुदूरपश्चिम पृतनालाई ‘पश्चिमी कमान्ड’ अन्तर्गत राखिनेछ । पृतनाअन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्महरूको तैनाथी एवं जिम्मेवारी आवश्यकताअनुरूप निर्धारण गर्ने र हाल जंगीअड्डाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको रणनीतिक विशेष बाहिनी कायमै राख्ने उल्लेख छ । कार्यदलले पहिलो विकल्प लागू गर्दा हालको पृतनाको जिम्मेवारीमा सामान्य फेरबदल हुने, प्रस्तावित हुने लजिस्टिक बेसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने, देशको भौगोलिक अवस्थासँग मेलखाने र सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न सजिलो हुने फाइदा खाकामा औंल्याएको छ । कार्यदलले हालको पृतना संख्यामा थप एक वृद्धि हुने ९खारेज गर्ने निर्णय भए पनि खारेज भइनसकेको उपत्यका पृतना०, कम्ब्याट सपोर्टका अंगहरूको अनुपात मिलाउन कठिन हुने, हेडक्वाटरहरू अपरेसनल हुन समय लाग्ने र पृतनाको संख्या बढ्नाले लडाकु फौजको संख्या घट्न जाने बेफाइदा उल्लेख गरेको छ । दोस्रो विकल्प यस विकल्पमा तीन रथीसहित एउटा अपरेसनल कमान्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट एउटा जिम्मेवार क्षेत्र मानी जंगीअड्डाभन्दा तल र पृतना तहभन्दा माथि अपरेसनल तहको एउटा ‘केन्द्रीय कमान्ड’ खडा गर्ने यस विकल्पमा उल्लेख छ । हालका पाँचवटा पृतनाको सट्टा चारवटा पृतनामात्र कायम गरी केन्द्रीय अपरेसनल कमान्डअन्तर्गत राख्ने र यसका लागि हाल कायम रहेको पृतना जिम्मेवार क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गरी देशको सम्पूर्ण भू–भागलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट चारवटा पृतनाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा विभाजन गर्ने कार्यदलको सुझाव छ । त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि मुलुकको पूर्वी भागमा पूर्वी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रहरू दुइटा पृतना ९पूर्वी र मध्य पृतना० अन्तर्गत राख्ने र त्रिशूली–नारायणी नदीदेखि पश्चिमी भागमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासम्मका क्षेत्रहरूलाई दुइटा पृतना ९पश्चिम र सुदूरपश्चिम० अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कायम सम्पूर्ण बाहिनीरगणरगुल्मलाई माथि उल्लेखित चार पृतनाअन्तर्गत राख्न सकिने खाकामा उल्लेख छ । आवश्यक देखिएमा कायम रहेका गणमध्येबाट मिलाएर नयाँ बाहिनी स्थापना गरी चारवटा पृतनाअन्तर्गत नै राख्न सकिनेसमेत उल्लेख छ । हाल जंगीअड्डाको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको रणनीतिक स्पेसल फोर्स र जगेडा बाहिनीलाई मिलाएर जंगीअड्डाअन्तर्गत एउटा नयाँ पृतना तहको रणनीतिक फोर्स स्थापना गर्न सकिने कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । विकल्प दुईमा हालको पृतनाको संख्या एउटा कम हुने, रिर्जभ फौजहरू व्यवस्था गर्न सजिलो हुने, कम्ब्याट सपोर्टका अंगहरूसँग समन्वय गर्न सजिलो हुने, तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने र पृतनाको संख्या घट्नाले लडाकु फौजको संख्या बढ्न जाने फाइदा औंल्याइएको छ । यसका बेफाइदामा कमान्ड कन्ट्रोल गर्न तुलनात्मक रूपमा कठिनाइ पर्ने, पृतनाहरूको जिम्मेवारी क्षेत्र बढ्न जाने र स्रोत साधन परिचालन तथा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।