जघन्य अपराधमा ५ सयलाई आममाफीको तयारी

४ असार, काठमाडौं । भूमिगत सशस्त्र समूहसँग सम्बद्ध पाँचसयभन्दा बढी व्यक्तिलाई आममाफी र कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्तिको गृहकार्य गर्न संविधानसभाको उपसमितिले सरकारको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ त्यस्ता समूहहरुसँग वार्ता गरिरहेको संविधानसभाको संवाद समिति अन्र्तगतको उपसमितिले हतियार परित्याग गर्ने तराई र पहाडका २१ वटा सशस्त्र समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई नयाँ संविधान जारी गर्ने क्रममा आममाफी दिन त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। उनीहरुमाथि हतियार खरखजाना, आगजनी, ज्यानमार्ने उद्योग,अपहरण र मानवबेचबिखन लगायतका जघन्य अपराधका मुद्धा चलाइएको छ। कतिपयको यस्तो मुद्धा अदालतबाट ठहर फैशला भइसकेको र कतिपयको विचाराधीन अवस्थामा छ। कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको उपसमितिले सरकारका नायव महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा दलहरुसंग भएको सहमतिरसंझौता कार्यान्वयन सुझाब कार्यदललाई बुधबार यस्तो निर्देशन दिएको हो। उपसमितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भए तराई र पहाडका विभिन्न भूमिगत समूहका पाँच संयभन्दा बढी कार्यकर्ताले आममाफी पाउनेछन्। एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समिति अन्र्तगतको उपसमितिले गत साउनदेखि मंसिरसम्म गरी २१ वटा समूहसंग वार्ता गरेको थियो। ती मध्ये ११ वटा समूहले सरकारलाई हतियार बुझाई सकेका छन्।