प्रधानमन्त्रीसहित नेताहरुलाई जेल हाल्न माग गर्दै मुद्धा दर्ता

१० असार काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर न्यायाधीश र अदालतप्रति घृणा फैलाउने कार्य गरेको दाबीसहित प्रधानमन्त्री, प्रमुख चार दलका नेता र संविधानसभा अध्यक्षविरुद्ध बुधबार अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ। अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले मुद्दा दायर गर्दै नेताहरूलाई बयानका लागि सर्वोच्चमा हाजिर गराएर जेल सजाय र जरिबाना गर्न माग गरेका हुन्। आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ– प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। यस्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहमन्त्री वामदेव गौतम, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र संविधानसभा सदस्य अइन्द्रसुन्दर नेम्बाङलाई पनि अवहेलनामा सजाय गर्न माग गरिएको छ। विपक्षी सबैलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न माग गरिएको छ। चार प्रमुख दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति रोक्ने गरी गत शुक्रबार सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई लिएर नेताहरूले अदालतमाथि ुहमलाु गरेको दाबी पोखरेलको छ। प्रदेशको सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको प्रतिवेदन सुझावका आधारमा संसद्को दुई तिहाइले अन्तिम निर्णय लिनेलगायत सहमतिका बुँदा अन्तरिम संविधानको धारा १, १३८, ८२ विपरीत देखिएको भन्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले तत्कालका लागि सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।