यसरी गर्यो एमाओवादीले सम्झौता

१६ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धी संस्थागत गर्न थुप्रै बिषयमा सम्झौता गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनु परेको प्रष्ट पारेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ आफूले उठाउँदै आएका बिषयलाई संविधानको संशोधन प्रस्तावको रुपमा लैजाने गरी अहिले सम्झौता गरेर भएपनि संविधान निर्माण गर्न अग्रसर हुनु परेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। पार्टीको संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले भने‘ ‘प्रतिगामी षडयन्त्रलाई परास्त गर्न मुलभुत उपलब्धी संस्थागत गर्न संविधान बनाउनै पर्ने अवस्था थियो। संविधानसभाको मस्यौदा समितिले आफनो क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको बिषयलाई हामीले संविधान सभाबाट सच्याउने अपेक्षा गरेका छौ।’ एमाओवादीले संविधानको मस्यौदामा १३ पृष्ठ लामो असहमति र फरक मतका सच्याइनु पर्ने बिषय मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई बुझाएको छ। सिटौलाले संविधानसभामा पेश गरेको मस्यौदामा आफनो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको भन्दै एमाओवादीले आफना असहमति र फरकमत पेश गरेको हो। मस्यौदा समितिमा रहेका एमाओवादीका सभासदहरु गिरिराजमणि पोखरेल,हितराज पाण्डे,प्रभु साह,गणेशमान पुन,धनीराम पौडेल,रामनारायण विडारी,सीता नेपाली,रामसिंह यादव र अमनलाल मोदीले आफना असहमति र फरक मत पेश गरेका हुन। नागरिकता,राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,शासकीय स्वरुप,बिशेष संरचना,स्थानीय कार्यपालिका,समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व,बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय,मजदुर किसान र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल,संम्बैधानिक अंगमा पुनर्नियुक्ति,न्याय पालिका,महिला,दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बारेमा मस्यौदामा आफूले चाहेका बिषय नसमेटिएको भन्दै एमाओवादीले फरक मत पेश गरेको हो। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न नदिन,प्रतिगामी दिशातर्फ देशलाई धकेल्न र आफनो निहित स्वार्थ पूरा गर्न बिभिन्न खाले षडयन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै एमाओवादीले संविधानसभामा मस्यौदा प्रस्तुत गरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहेको प्रष्टयाएको छ। संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति संविधानसभा नियमावली र सभाले दिएको आधार एवं निर्देशन समेतको आलोकमा सच्याउने बिश्वास पनि एमाओवादीले लिएको छ। ‘जुन बिधि र पद्दतिबाट मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ त्यसबाट संविधानसभा नियमावली २०७० ले मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणको निम्ति दिएको अधिकार,आधार र मान्यता नै उल्लंघन भएको छ’ एमाओवादीले सिटौलालाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ‘मुख्यत महिला,दलित,आदिवासी जनजाति,थारु,मधेशी,मुस्लिम सीमान्तकृत एवं उत्पीडित समुदायको अधिकार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र माथि प्रहार गर्ने गरी संविधानसभाले निक्र्यौल गरेर मस्यौदा समितिमा पठाइएका पहिलेका सहमतिहरुलाई समेत उल्टयाइएको छ। ‘यो गम्भीर आपत्तिको बिषय हो। यसले सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र पछिल्लो चरणमा दलहरुका वीच भएको १६ बुदे सम्झौताको मूल मर्म माथि समेत आघात पुगेको छ।’