कांग्रेस मन्त्री नै मस्यौदाको विरोधी

२२ असार, काठमाडौं । फास्ट ट्र्याकमा रहेको संविधान लेखन प्रक्रियालाई संविधानसभाभित्र कांग्रेसको एउटा पक्ष र मधेसकेन्द्रित दलहरूले विरोध गरिरहेकै बेला सरकारलाई असहज हुने गरी एकजना वरिष्ठ मन्त्रीले सदनभित्रै विरोधी पक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ संविधानसभामा सोमबार बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै संविधानसभाको बैठक बोलाउनु र संघीय प्रान्तहरूको सीमांकन थाती राखी संविधान जारी गर्ने तयारी गर्नु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको बताए। मन्त्री निधि कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री हुन्।निधिले संविधानसभामा भने, ‘संविधान संघीयतासहितको हुनुपर्छ। प्रदेशको सीमांकन नगरी संविधान जारी गर्नु संघीयताबेगरको संविधान जारी गर्नु हो। त्यस्तो अपूर्ण संविधान मधेसलाई मान्य हुन सक्दैन ।’ निधिले आठ प्रदेशमा सहमति भइसकेकाले तत्कालै सीमांकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्नुपर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशले संविधानको क्षेत्राधिकार हनन नगरेको दाबी उनले गरे। उनले नागरिकतासम्बन्धी अहिलेको प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्नेसमेत बताए। संविधानको पहिलो मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरियोस् भन्‍ने प्रस्तावमाथि चार मधेसवादी दलले सोमबार पनि सभा बहिष्कार गरे। बैठक सुरुमै सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समय लिँदै संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको सीमांकन र नामांकन संविधानसभाबाटै हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘यो मस्यौदा संघीयताविरोधी हो। यसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन।’ संविधान जारी भएपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुने हुँदा सीमांकन, नामांकन र संख्या यसै संविधानबाट सुनिश्चित गर्न उनले माग गरे। संघीयताबिनाको अपूरो संविधान दुईतिहाइका नाममा पारित गरेमा मुलुक द्वन्द्वमा फस्ने हुँदा आफ्नो गठबन्धनले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा यादवले गरे। यादवसाथ बैठक बहिष्कार गर्नेमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्‌भावना पार्टी छन्।